'...तो क्या यूपी सरकार भी झुकेगी', जंतर-मंतर प्रदर्शन पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एयर फोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के आयोजकों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और इसे इसी तरह की एक दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि राजधानी में केंद्र सरकार हद से ज्यादा झुक जाएगी, को क्या राजस्थान में भी राज्य सरकार को छात्रों की बात मानने के लिए झुकना पड़ेगा। कल अगर लखनऊ में डिग्री कॉलेज के छात्रों की कोई मांग हो और वे बसों पर पत्थर फेंकने लगें तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी जरूरत से अधिक झुकेगी?

चीफ जस्टिस ने कहा, 'उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है। राज्य की ओर से कोई भी आक्रामक रवैया सामाजिक तनाव को और बढ़ा सकता है तथा हिंसा को और भड़का सकता है। इससे हर हाल में बचा जाना चाहिए।' चीफ जस्टिस ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए और किसी घटना के होने पर संयम बरतना चाहिए।

इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे, ताकि ये युवा हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएं। बेहतर तरीका यह है कि उन्हें परामर्श दिया जाए और उनकी नाराजगी को शांत किया जाए। सबसे प्रभावी उपाय उनकी बात सुनना है। उनकी बात सुनिए और समझिए कि वे क्यों नारे लगा रहे हैं।

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