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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 12, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

देशभर के निजी स्कूलों की सुरक्षा जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

By Bhupendra SinghEdited By:
Published: Tue, 12 Sep 2017 01:56 AM (IST)Updated: Tue, 12 Sep 2017 08:24 AM (IST)

सात साल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के निजी स्कूलों की सुरक्षा जांच करने का फैसला किया है।

देशभर के निजी स्कूलों की सुरक्षा जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
देशभर के निजी स्कूलों की सुरक्षा जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल में सात साल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के निजी स्कूलों की सुरक्षा जांच करने का फैसला किया है। सोमवार को कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि निजी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुरक्षा जांच करने का अनुरोध किया। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक स्कूल से नहीं जुड़ा है। यह देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा का मामला है।
प्रद्युम्न के पिता वरुणचंद्र ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशभर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बेटे की हत्या मामले में न्याय की गुहार लगाई है। शीर्ष अदालत ने याचिका पर केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और सीबीएसई और अन्य को नोटिस जारी किया है।

-रेयान में मारे गए छात्र प्रद्युम्न के पिता ने खटखटाया अदालत का दरवाजा

-सीबीआइ से हत्या की जांच करवाने का अनुरोध 
-केंद्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हरियाणा के डीजीपी और सीबीआइ को भी नोटिस जारी किया है। सभी को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। वरुणचंद्र ठाकुर ने सोमवार सुबह अपने वकील सुशील कुमार टेकरीवाल के माध्यम से याचिका दायर की। उन्होंने हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ से कराने की मांग की। इसके बाद दोपहर में इस पर सुनवाई भी हो गई।
वरुण ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने, कानून का पालन नहीं करने वाले और सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले स्कूलों की मान्यता तत्काल रद करने की भी मांग की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की मांग की गई है। यह समिति स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में दिशानिर्देश तय करने पर सुझाव देगी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटना होने पर स्कूल प्रबंधन, डायरेक्टर, प्रमोटर, प्रिंसिपल आदि को आपराधिक लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाए।

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