यूपी में वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के थोक आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दिए जांच के आदेश

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे ऐसी अनियमितताओं का ब्योरा देते हुए चुनाव आयोग को समाधान नहीं होने का नोट सौंपें। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को खत्म हो रहा है।

चुनाव आयोग को चुनाव प्रकिया की शुरुआत इस निर्धारित अवधि से छह महीने पहले शुरू करा देनी होती है। लिहाजा, अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी अपनी तैयारियां जोर-शोर से शुरु कर दी हैं। इसी के साथ-साथ एसआइआर की प्रक्रिया भी प्रदेश में पूरी की जा चुकी है।

अदालत ने निर्देश दिया, 'अदालत के संज्ञान में लाई गई अनियमितताओं का ब्योरा एक नोट के रूप में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील को सौंपा जाए। नोट मिलने के बाद चुनाव आयोग तथ्यों की जांच करे, जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे।' एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि फार्म-7 का यह मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने माना कि फार्म-7 के कई आवेदन थोक में जमा किए गए थे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। नायडू ने अदालत से कहा, 'हमने पाया कि फार्म-सात के कई आवेदन थोक में जमा किए गए थे। हमारे अधिकारियों ने उनकी जांच और दोबारा जांच की। वे फर्जी थे और हमने उन पर कार्रवाई नहीं की।'

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि एक विधानसभा क्षेत्र में किसी खास समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए 32 फार्म जमा किए गए थे। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से मामले की जांच करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और अन्य की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें उत्तर प्रदेश में एसआइआर की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार

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