यमुना में 520 नालों का गंदा पानी आ रहा, भारी खर्च के बाद भी कोई सुधार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। (पीटीआई)
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर नगर निकायों और CPCB को फटकारा।
CPCB को नदी जल गुणवत्ता निगरानी का निर्देश दिया गया।
खराब जल गुणवत्ता के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यमुना नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद वहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने CPCB को निर्देश दिया कि वे उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करें, जहां यह नदी और 520 नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 4 नंवबर को एक आदेश का हवाला देते कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इलाके में पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो इसके लिए वहां के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।