'हाई कोर्ट ने कैसे दे दिया ऐसा आदेश', दोषियों को छोड़ने के इलाहाबाद HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

हाई कोर्ट ने दोषियों को बरी करते हुए यह आधार दिया कि 22 साल तक चली लंबी सुनवाई के कारण दोषियों को परेशानी झेलनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों ने पीड़ित के बारे में नहीं सोचा, जिसका इलाज आज भी चल रहा है।

कोर्ट ने कहा, 'हमें यह देखकर हैरानी और चिंता होती है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मामले को कितनी लापरवाही से लिया। संज्ञान लेने से लेकर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत आरोपियों की रिहाई तक। वे बिना एक दिन भी जेल काटे बच निकले और ऐसा कानून की बड़ी-बड़ी व्याख्याओं के आधार पर दिखाई गई गलत सहानुभूति की वजह से हुआ।'

सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के इस मामले के आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश दिया है और हाई कोर्ट से मामले की फिर से सुनवाई करने को कहा है।

यह आदेश पीड़ित के भाई की अपील पर दिया गया है। पीड़ित के दोनों हाथों की कार्यक्षमता काफी हद तक खत्म हो चुकी है।

'हाई कोर्ट ने कैसे दे दिया ऐसा आदेश?'

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब आरोपियों के चरित्र को लेकर प्रतिकूल रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि वे कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं तो हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश कैसे दे दिया?'

बेंच ने कहा, 'हाई कोर्ट ने हद पार कर दी। यह सच है कि लंबी सुनवाई कष्टदायक होती है, लेकिन यहां तो आरोपी जमानत पर थे और मजे से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।'

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