NHRC की तीन सीटों को भरने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार से तीन हफ्ते में तलब किया जवाब
याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से बताया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तीन रिक्तियां हैं। इसमें एक पद-न्यायिक सदस्य का है जिसे सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। एक न्यायिक सदस्य को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और महिला सदस्य के लिए भी एक सीट है। खंडपीठ ने कहा कि नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करें।
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में तीन रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सरकार से इस संबंध में तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।
NHRC में कितनी रिक्तियां हैं?
शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा सीटें 11 सितंबर 2021, 4 जनवरी 2023 और 4 अप्रैल 2022 को खाली हो गईं थीं।
याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से बताया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तीन रिक्तियां हैं। इसमें एक पद-न्यायिक सदस्य का है जिसे सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। एक न्यायिक सदस्य को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और महिला सदस्य के लिए भी एक सीट है।
खंडपीठ ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसी की सेवा करने की भी स्वतंत्रता होगी।
शीर्ष अदालत ने वकील राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एनएचआरसी में रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।