सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ध्यान नहीं दिया तो हमेशा जलती रहेगी पराली, राज्य सरकारों से मांगी रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वह वक्त अब बहुत दूर नहीं जब फिर से दिल्ली एनसीआर पराली की चपेट में होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पराली जलाने की समस्या पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमेशा चलता रहेगा।

दिल्ली से प्रदूषण हाटस्पाट पर मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के किये गए उपायों पर राज्यों और सभी संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के हाटस्पाट पर भी रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा- पराली जलने से रोकने के लिए नीति तय करने की जरूरत

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की समस्या और उससे होने वाले प्रदूषण पर विचार करते हुए कहा कि पराली जलने से रोकने के लिए नीति तय करने की जरूरत है। कोर्ट ने पूछा कि क्या पराली जलाने के खिलाफ जागरुकता लाने के काम में पंचायतों को शामिल किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलना रोकने के लिए किये गए उपायों पर मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के पंचायत विभाग से इस बारे मे किये गए उपायों पर विस्तृत जवाब मांगा है। इस बीच केन्द्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि केन्द्र सरकार इस संबंध में किसानों को सौ फीसद प्रोत्साहन देती है। इस पर पीठ का कहना था कि प्रोत्साहन अलग चीज है। प्रोत्साहन काम करने के बाद दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि किसानों को क्या दिया जा रहा है।

ध्यान नहीं दिया तो हमेशा जलती रहेगी पराली: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षकारों को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर आपने इस मुद्दे पर अभी ध्यान नहीं दिया तो ये हमेशा चलता रहेगा।

केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और ईपीसीए से प्रदूषण पर मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और ईपीसीए से वायु प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार से प्रदूषण हाटस्पाट के बारे में एक्शन प्लान भी मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली से कहा कि आइआइटी दिल्ली की वायु प्रदूषण और पराली जलाने के हाटस्पाट के बारे मे एक रिपोर्ट है। उस अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला। अभी उसमें कितना और वक्त लगेगा। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि उसने नियमों का पालन न करने वाले उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किये हैं। रिपोर्ट कह रही है कि वहां 2279 उद्दोगों का सर्वे हुआ है जिसमें 243 पालन न करते पाए गए। दिल्ली से भी पूछा कि उसने क्या उपाय किये हैं। कोर्ट ने कहा कि उसे सभी मुद्दों पर हलफनामा चाहिए है न कि सिर्फ पराली के मामले में।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- कैरोसीन से चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए नियम बनाएं

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह कैरोसीन से चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए नियम बनाएं। दिल्ली ने कोर्ट को बताया कि उसने वाहनों की भीड़भाड़ रोकने और कचरे के निस्तारण के बारे मे कई उपाय किये हैं।

दिल्ली में स्माग टावर लगने का काम शुरू

केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में स्माग टावर लगने का काम शुरू हो गया है। कहा कि टावर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए वहां की मिट्टी के नमूने लिए गए हैं। इसी दौरान कोर्ट ने इसका विरोध करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी।