'माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं'; CJI पर विवादित टिप्पणी मामले में SC की संजय राउत को फटकार
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका पर टिप्पणी के आपराधिक अवमानना मामले में पेश ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत की फटकार लगाई। (फोटो-जागरण ग्राफिक्स)
HighLights
संजय राउत सुप्रीम कोर्ट में अवमानना मामले में पेश हुए।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने कहा, माफी दिल से आनी चाहिए।
SCBA ने राउत के लगातार अवमाननापूर्ण आचरण पर सवाल उठाए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्हें भारत के मुख्य न्यायधीश और न्यायपालिका के बारे में सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों के लिए आपराधिक अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ सुनवाई कर रही है।
माफी दिल से मांगी जाती है-अरविंद कुमार
जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, 'माफी दिल से आनी चाहिए। संजय राउत आप वरिष्ठ नेता हैं। शायद 25 साल से राजनीति में हैं। हम आपको लंबे अरसे से राजनीतिक डिबेट में सुनते आ रहे हैं। आपको अपने आचरण पर क्या कहना है?'
इसके बाद संजय राउत के वकील ने कहा कि वे एक और हलफनामा दाखिल करेंगे। अहम बात यह भी है कि संजय राउत अदालत में खुद पेश हुए। उन्हें कोर्ट ने आदेश दिया था।
राउत का आचरण लगातार अवमानना भरा- प्रदीप राय
सुनवाई के दौरान SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हालांकि संजय राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांग ली है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर सु्प्रीम कोर्ट की एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें प्रदर्शनकारी अदालत की इमारत को आग लगाते दिख रहे हैं।
SCBA के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा, 'संजय राउत ने माफीनामा दिया है, लेकिन उनका आचरण लगातार अवमानना भरा रहा है। हाई कोर्ट में भी एक केस लंबित है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने की तस्वीर पोस्ट की।'
उन्होंने कहा, '16 अक्टूबर को नोटिस जारी हुआ। उन्होंने 26 अक्टूबर को माफीनामा दिया, लेकिन उसमें 19 अक्टूबर के अपने पोस्ट का जिक्र नहीं किया जिसमें उन्होंने अल्बानिया के बारे में लिखा था। वह आदतन अवमानना करते चले आ रहे हैं। ऐसे मामलों को सख्ती से देखना चहिए।'
16 अक्टूबर को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को CJI और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर आपराधिक अवमानना मामले में राउत और पत्रकार निखिल वागले को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था।
SCBA ने 15 अक्टूबर को यह अवमानना याचिका दायर की थी। उसी दिन अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने 'न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971' की धारा 15(1)(b) के तहत दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अपनी सहमति दे दी थी।
क्या है पूरा विवाद?
यह विवाद तब शुरू हुआ था जब CJI ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल की व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध को ठुकराते हुए स्पष्ट किया था कि किसी भी मुद्दे को औपचारिक याचिका के माध्यम से ही अदालत के सामने लाया जा सकता है।
SCBA की याचिका के अनुसार, इसके बाद पत्रकार निखिल वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर CJI के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस ले ली थी। वहीं, संजय राउत पर भी न्यायपालिका के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक बयान देने के आरोप हैं।
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