'शिकायत झूठी निकली तो भुगतने होंगे नतीजे', सुप्रीम कोर्ट ने डाटाबेस बनाने की मांग वाली PIL याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों के बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने की जनहित याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डाटाबेस बनाने की मांग वाली PIL (फोटो क्रेडिट- sci.gov.in)
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों के शिकायतकर्ताओं के डेटाबेस की याचिका खारिज की।
कोर्ट ने कहा, झूठी शिकायत के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा भी बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि पुलिस मुख्यालय में एक ऐसा डाटाबेस बनाया जाए, जो यौन अपराधों के मामलों में बार-बार शिकायत करने वालों पर नजर रख सके।
कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शोनी कपूर द्वारा केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दायर इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है, क्योंकि कानून में झूठी शिकायतें करने पर कार्रवाई का प्रविधान है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, 'हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, चाहे वह सौ शिकायतें ही क्यों न हों। अगर शिकायत झूठी है, तो उसके नतीजे भुगतने होंगे।'
पीठ ने याचिका में डाटाबेस की मांग को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के रिकार्ड रखने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा हो सकता है।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार