स्कूलों में रोजाना संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने की याचिका खारिज, SC ने कहा- सिलेबस में पहले से ही शामिल

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि प्रस्तावना पहले से ही स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इसे छठी कक्षा से ही छात्रों को पढ़ाया जाता है।

संविधान की प्रस्तावना को राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग खारिज

दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और CBSE के स्कूली बच्चों में संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्कूल असेंबली के दौरान राष्ट्रगान की तरह ही प्रस्तावना का सामूहिक रूप से रोजाना पाठ करने से बच्चे कम उम्र से ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक आदर्शों से परिचित हो सकेंगे।

याचिकाकर्ता ने राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में की गई पहलों का भी हवाला दिया, जहां स्कूलों को सुबह की असेंबली में प्रस्तावना का पाठ शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

याचिका में तर्क दिया गया कि ऐसी प्रथाएं संवैधानिक शिक्षा के लिए एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण का मॉडल बन सकती हैं।

याचिका में मई 2025 के CBSE सर्कुलर का भी जिक्र किया गया, जिसमें स्कूलों से असेंबली में रोजाना सकारात्मक बातें शामिल करने का आग्रह किया गया था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना का नियमित पाठ छात्रों में संवैधानिक मूल्यों और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देने का एक सार्थक तरीका होगा। 

(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

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