'हम AI के दौर में हैं', वांगचुक से जुड़े मामले में वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में वीडियो अनुवाद की सटीकता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने ...और पढ़ें
सोनम वांगचुंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। (फाइल फोटो)
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक वीडियो अनुवाद की सटीकता पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने AI युग में 98% सटीक अनुवाद की आवश्यकता बताई।
वांगचुक की NSA हिरासत को उनकी पत्नी ने चुनौती दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा वीडियो के अनुवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में अनुवाद सटीक होने चाहिए।
वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल द्वारा अनुवाद पर आपत्ति जताए जाने के बाद जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वरेल की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वह सरकार से वांगचुक के बयान के असल अनुवाद चाहते हैं।
पीठ ने क्या कहा?
सिब्बल ने दलील में कहा कि अनुवाद में उन शब्दों को भी शामिल किया गया है, जो वांगचुक ने कहे ही नहीं। पीठ ने कहा कि श्रीमान सालिसिटर, हम भाषण का वास्तविक ट्रांसक्रिप्ट चाहते हैं। वह जिस पर भरोसा कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं, दोनों अलग हैं। हम तय करेंगे। वांगचुक जो कह रहे हैं उसका असल अनुवाद होना चाहिए। आपके अपने कारण हो सकते हैं।
पीठ ने कहा कि वांगचुक का भाषण केवल तीन मिनट का है, जबकि आप जो अनुवाद ले आए हैं, वह सात से आठ मिनट का है। जो उन्होंने कहा है, उसका सटीक अनुवाद यहां होना चाहिए। हम एआई के दौर में हैं। अनुवाद में तकरीबन 98 प्रतिशत तक की शुद्धता होनी चाहिए।
सिब्बल ने उठाए अनुवाद पर सवाल
सिब्बल ने अनुवाद पर सवाल उठाते हुए कहा, “वांगचुक ने अपनी हड़ताल जारी रखी और नेपाल का संदर्भ देकर युवाओं को उकसाना भी जारी रखा। यह पंक्ति आखिर आ कहां से रही है? यह एक बेहद अनोखा निरोध आदेश है — आप ऐसी बात पर भरोसा कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और फिर कहते हैं कि यह 'व्यक्तिगत संतुष्टि' के आधार पर है।''
सरकार ने क्या कहा?
नटराज ने कहा कि अनुवाद के लिए एक विभाग है और हम इस मामले के विशेषज्ञ नहीं हैं। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिरासत में लिए गए वांगचुक की 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं, इसलिए स्वास्थ्य आधार पर रिहाई संभव नहीं है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हिरासत के जो आधार थे वे अब भी कायम हैं। यह सुनवाई वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर हो रही है, जिसमें एनएसए के तहत हिरासत को अवैध बताया गया है। पत्नी का कहना है कि लेह की हिंसा से वांगचुक का कोई संबंध नहीं था और उन्होंने खुद इंटरनेट मीडिया पर हिंसा की निंदा की थी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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