Supreme Court ने मुफ्त सैनिटरी पैड मामले में केंद्र व राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस, क्या है कारण
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को सैनिटरी पैड बांटने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सरकारी स्कूलों में छठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
केंद्र व राज्य सरकारों से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मध्य प्रदेश की एक डॉक्टर व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य व केंद्र सरकार इस मामले में जवाब पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
शीर्ष अदालत ने इस मामले में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी और कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं की स्वच्छता और स्वच्छता का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।
SC issues notices to Centre, states on PIL seeking distribution of sanitary pads to girls studying in govt schools— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2022
क्या है जनहित याचिका में
बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार और सरकारी अनुदान से चलने वाले स्कूल में लड़कियों को सैनिटरी पैड देने के अलावा अलग शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये जनहित याचिका डॉक्टर व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की है। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में जिक्र किया है कि कम उम्र की लड़कियां हाइजीन मेनटेंन नहीं कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदम इसे लेकर सक्षम नहीं है।
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