'दिल्ली से तुरंत हटाएं सभी बैरिकेड्स', CJP प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को आदेश

इस दौरान कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो, शहर से सभी बैरिकेड्स हटाए जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमों के दायरे में आम नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही को सामान्य किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप प्रदर्शन करते हैं, वह पुलिस अधिनियम के नियमों के भीतर होना चाहिए।

हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने किस-किस को भेजा नोटिस? 

इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की हिरासत और उस दौरान बने हालात को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

सर्वोच्च न्यायाल ने साफ किया कि नागरिकों को अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रदर्शन करने की प्रक्रिया पुलिस अधिनियम के नियमों को ताक पर रख दे।

सुनवाई की शुरुआत में क्या हुआ?

गौरतलब है कि मामले में सुनवाई के शुरुआत के साथ ही बेंच ने स्पष्ट किया कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट में मौजूद सभी वकीलों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जब वकीलों ने इस विशेष सुनवाई के लिए कोर्ट का धन्यवाद किया, तो जस्टिस बागची ने कहा कि धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमेशा देश की सेवा में हैं।

कपिल सिब्बल की दलीलें

सुनवाई के साथ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत और धारा 163 (निषेधाज्ञा) लगाए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस लोगों को ट्रेनों से उतारकर हिरासत में ले रही है। उन्होंने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भी सवाल उठाए और 'अनुराधा भसीन मामले' के पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।

वकील शदान ने आगे तर्क दिया कि निहत्थे बच्चों और छात्रों को पीटा गया। बता दें कि मीडिया में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें शदान फरासत खुद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। उधर, वरिष्ठ वकील एन. हरिशरण ने कोर्ट में कहा कि मौजूदा हालात ऐसे बन गए हैं कि अब नागरिकों से शहर में आने-जाने का अधिकार भी छीन लिया गया है।