जंतर-मंतर विरोध स्थल डिनोटिफिकेशन मामले में 'सुप्रीम' फैसला, जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एक महिला को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला को अपनी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। महिला ने दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के रूप में हटा दिया गया है और प्रदर्शनों को राजधानी की तीन अन्य जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जायमाल्य बागची तथा वी. मोहना की बेंच ने 15 अक्टूबर को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। यह जवाब स्वाति सिंह की उस याचिका पर मांगा गया था।
इसमें उन्होंने 11 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के दर्जे से हटा दिया गया था। शुक्रवार को, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश लिखित दस्तावेजों में दिए गए कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए।
इसके बाद बेंच ने सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टाल दिया। याचिकाकर्ता स्वाति सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता ने बेंच को बताया कि इन दस्तावेजों में कानूनी तर्क और अदालतों द्वारा तय कानून का जिक्र है, न कि किसी विवादित तथ्य का। बेंच ने कहा कि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए हलफनामा देना होगा, ताकि कोई व्यक्ति उन तथ्यों के सही होने की जिम्मेदारी ले सके