बाल श्रम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र को विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश, 2016 के कानून को पूरी तरह लागू करने को कहा

जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस संबंध में राज्यों के संबंधित मुख्य सचिवों के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी करने को कहा।

पीठ ने कहा,"बच्चों और किशोरों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से हम दूसरे प्रतिवादी को विशेष प्रकोष्ठ गठित करने, अधिनियम के प्रविधानों के कार्यान्वयन की निगरानी जारी रखने और अधिनियम संख्या 35, 2016 के तहत किए संशोधन के अनुसार राज्यों के संबंधित मुख्य सचिवों के जरिये प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी करने का आदेश देते हैं।"

याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन हेल्थ फोर मिलियन्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव पेश हुए। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या 35, 2016) ने मूल बाल श्रम अधिनियम, 1986 में संशोधन किया था। यह एक सितंबर, 2016 से लागू हुआ। इसने बाल श्रमिकों को काम पर रखने पर पूरी तरह रोक लगा दी और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया।

याचिका में केंद्र को ऐसे बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा सुविधाएं और दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि मूल अधिनियम में संशोधन के बाद याचिकाकर्ता की शिकायत का काफी हद तक समाधान हो चुका है और याचिका पर विचार करने की जरूरत नहीं रह गई है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि रिट याचिका में की गई मांग पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, संशोधन अधिनियम संख्या 35, 2016 के जरिए किए गए बदलावों को पूरी तरह प्रभावी करना बाकी है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)