मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच में तेजी और विशेष अदालतों के गठन के दिए निर्देश

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि कई पीड़ितों और उनके परिवारों को सीबीआई व राज्य एसआईटी की ओर से दाखिल आरोपपत्रों की प्रतियां अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं।

उन मामलों का विवरण भी देने को कहा है, जिनकी जांच अभी लंबित है। पीठ ने मणिपुर सरकार को भी निर्देश दिया कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए।

हिंसा में 200 लोगों की गई जानतीन मई

2023 को मणिपुर के पहाड़ी जिलों में बहुसंख्यक मैतेयी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद जातीय हिंसा भड़की थी। तब से अब तक इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।