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आवारा मवेशियों से हो रहे हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NHAI को टोल प्लाजा के पास आश्रय स्थल बनाने पर विचार करने का निर्देश

Published: Tue, 17 Nov 2026 11:28 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने पर चिंता जताई है। ...और पढ़ें

आवारा मवेशियों से हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

आवारा मवेशियों से हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा मवेशियों से दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।

  2. NHAI को टोल प्लाजा के पास आश्रय स्थल बनाने का निर्देश।

  3. मानव जीवन सुरक्षा और अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया मामला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश दिया।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. आचार्या की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से कहा कि वह देश भर में टोल प्लाजा के पास आवारा मवेशियों के लिए आश्रय स्थल (शेल्टर) बनाने पर गंभीरता से विचार करे। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी लोगों की जान के लिए एक वास्तविक खतरा बन चुके हैं।

सुनवाई के दौरान एनएचएआइ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सड़क प्राधिकरण के पास जमीन अधिग्रहण करने की वैधानिक शक्तियां नहीं हैं और मवेशी आश्रय स्थल बनाने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, इसलिए इसके लिए राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए।

उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि 19 मई के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया, तो देश भर में आश्रय स्थल बनाने पर पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।

इस पर जस्टिस मेहता ने टिप्पणी करते हुए कहा, "सड़क पर आवारा घूमते पशुओं की वजह से लोगों की जान जा रही है। हमने आपसे कोई विशेष राशि खर्च करने को नहीं कहा है। आप एक कॉरपोरेशन हैं, इसलिए हमने केवल इतना कहा है कि आप कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कार्पस के तहत सड़कों पर मिलने वाले आवारा मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाकर इसमें अपना योगदान दें।"

इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि कुछ टोल प्लाजा ऐसे हैं जो सड़क की लागत वसूल होने के बाद भी संचालित हो रहे हैं, जिस पर उन्होंने स्वीकार किया कि यदि ऐसा हो रहा है तो यह गलत है।

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) अधिवक्ता गौरव अग्रवाल के साथ मिलकर इस मामले का कोई व्यावहारिक और कानूनी समाधान निकालने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी।

आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों और अनुपालन रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए पीठ ने चिंता जताई कि गुजरात और दिल्ली उच्च न्यायालयों के परिसरों में भी गले में पट्टे वाले कुत्ते घूमते पाए गए।

कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में 19 राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट का संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि सड़क पर जानवरों की उपस्थिति को सार्वजनिक सुरक्षा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ा जाना चाहिए।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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