NHAI: हाईवे पर अतिक्रमण हटाने के मामलों में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने के मामलों में याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया है।

हाइवे पर अतिक्रमण हटाने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कथित अतिक्रमण के रूप में बनी संरचनाओं को ढहाने के मामलों में याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों का रुख करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक उच्च न्यायालय इन मामलों का निपटारा नहीं कर देते, तब तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य संबंधित अधिकारी किसी भी प्रकार की विध्वंस या अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने यह अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राजमार्गों से अनधिकृत कब्जों को हटाना सड़क सुरक्षा और जनहित के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 13 अप्रैल के उसके पिछले निर्देशों का उद्देश्य केवल राजमार्ग सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों को संबोधित करना था।
इसका अर्थ यह कतई नहीं था कि व्यक्तिगत अधिकारों या संपत्तियों की कानूनी स्थिति की जांच किए बिना अंधाधुंध कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट ढांचे के अतिक्रमण होने या न होने का निर्णय वैधानिक प्रविधानों के तहत ही किया जाना चाहिए।
यह पूरा मामला राजस्थान के फलोदी क्षेत्र में नवंबर 2025 में हुए एक भीषण सड़क हादसे के बाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। उस दुर्घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजमार्गों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के आधार पर एनएचएआई ने कार्रवाई शुरू की, जिसके विरोध में प्रभावित लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जिन जमीनों और मकानों को तोड़ा जा रहा है, वे उनकी वैध रूप से अधिकृत और मालिकाना हक वाली संपत्तियां हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रत्येक विवादित संपत्ति के मालिकाना हक और सीमाओं की तथ्यात्मक जांच सर्वोच्च अदालत के स्तर पर करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए, व्यक्तिगत शिकायतों के न्यायसंगत समाधान के लिए मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों को सौंपा जा रहा है।
साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन मामलों में पहले से अंतरिम संरक्षण प्राप्त है, वह उच्च न्यायालय के फैसले तक जारी रहेगा; और जिन मामलों में राहत नहीं मिली थी, वहां भी उच्च न्यायालयों द्वारा अंतिम निपटारा होने तक एनएचएआई कोई तोड़फोड़ या दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से इन मामलों का त्वरित और संवेदनशीलता के साथ निपटारा करने का अनुरोध किया है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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