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फॉर्म-7 में गड़बड़ी कर जिंदा लोगों को मृत बताकर वोट काटने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच के निर्देश

Published: Thu, 19 Nov 2026 10:07 PM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2026 10:24 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिल्ली के मुस्तफाबाद में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 'फार्म-7' के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिल्ली में फार्म-7 दुरुपयोग की जांच का निर्देश दिया। (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिल्ली में फार्म-7 दुरुपयोग की जांच का निर्देश दिया। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फार्म-7 दुरुपयोग जांचने का निर्देश दिया।

  2. दिल्ली के मुस्तफाबाद में मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप।

  3. चुनाव आयोग को सुधारात्मक कदम उठाने और शिकायतों पर विचार करने को कहा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ‘फार्म-7’ के तहत झूठे आवेदन दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच करे और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए। फार्म-7 का उपयोग मौजूदा मतदाता सूची में नामों को शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुस्तफाबाद इलाके में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआइआर) के दौरान ‘फार्म-7’ के तहत झूठे और फर्जी आवेदन दाखिल किए गए थे।

याचिका में हाल में छपी खबरों का हवाला दिया गया है, जिनमें कहा गया है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ‘फार्म-7’ आवेदन कुछ बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) की ओर से जमा किए गए थे, जबकि बाद में इन एजेंटों ने ऐसे आवेदन दाखिल करने के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही चुनाव आयोग एवं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भी अभ्यावेदन दिया है।

ऐसी खबरें हैं कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि उनके नाम पर ‘फार्म-7’ भरे गए हैं जिनमें दावा किया गया है कि उनकी मृत्यु हो गई है या वे स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वे जीवित हैं और उसी पते पर रह रहे हैं।

पीठ ने कहा, ‘अधिकारियों को आपके अभ्यावेदन पर विचार करने दें।’ साथ ही टिप्पणी की कि चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलए पर कोई नियंत्रण नहीं है। शीर्ष अदालत ने याचिका के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना उसका निस्तारण कर दिया।

साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करें और कानून के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं।

चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर पांच राज्यों और दिल्ली में मतदाता सूचियों के एसआइआर कार्यक्रम में संशोधन किया था। दिल्ली में अब 30 अक्टूबर की जगह 25 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

दावों के निस्तारण की तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है और अंतिम सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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