सुप्रीम कोर्ट ने सूखे पर केंद्र को दिया स्पेशल फोर्स बनाने का आदेश

नई दिल्ली। देश में सूखे के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत स्पेशल फोर्स बनाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को सूखा प्रबंधन नियमावली की समीक्षा करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को आपदा राहत कोष का गठन करना चाहिए ।

एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य में सूखे की घोषणा के वक्त किसानों की खुदकुशी, तनाव और पलायन के कारणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय कृषि सचिव को सूखे के मुद्दे पर बिहार, गुजरात और हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ एक हफ्ते के भीतर मीटिंग करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि भारत में सूखे के कारण 10 राज्यों के 254 जिलों में करीब 33 करोड़ लोग परेशान हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग परेशानी में हैं। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। सूखाग्रस्त 10 राज्यों की हालत को सुधारने के लिए मनरेगा के तहत तय 38,500 करोड़ रुपए में से करीब 19,555 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

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