'इज्जत बचाने के लिए माता-पिता दर्ज कराते हैं केस', POCSO एक्ट के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में सवाल किया कि कोई राज्य किसी लड़के और लड़की को भागने से कैसे रोक सकता है? पॉक्सो एक्ट बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और शोषण को रोकने के लिए है। 15 से 18 साल की उम्र एक संवेदनशील उम्र होती है, क्या ऐसे मामलों को सच में पॉक्सो के तहत लाना सही है?

वहीं सोशल वर्कर्स की एक कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि ऐसे मामलों में हमारा सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हो रहा है, क्योंकि 17-18 साल के लड़कों को जेल भेज दिया जाता है।

मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

मामले में कोर्ट ने आगे कहा कि 16 से 18 साल के किशोर आपस में रिश्ता बनाकर चले जाते हैं। माता-पिता कानूनी कार्रवाई का सहारा लेते हैं, लेकिन आखिर में हमें उन्हें बरी ही करना पड़ता है।

बता दें कि साल 2012 में सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। मामले में इस बात को आधार बनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह बदलाव 2012 के बाद आया है, यह पहले भी बाल विवाह की तरह होता था। लेकिन उम्र 18 साल तय होने से अब यह गैरकानूनी हो जाता है। मामले में अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सरकार और कोर्ट के निर्देश व्यावहारिक होने चाहिए ताकि किसी का भविष्य बर्बाद न हो।

हालांकि जब वकील ने सुझाव दिया कि पॉक्सो मामलों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार का एक डैशबोर्ड होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हाई कोर्ट के पास पहले से ही बाल अधिकारों के लिए एक कमेटी है और राज्य सरकारें इसकी निगरानी कर सकती हैं। इसमें केंद्र सरकार को शामिल करने की क्या जरूरत है? गौरतलब है कि इस बेहद संवेदनशील मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगा।