नदियों में मनमाने रेत खनन पर लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट की CEC समिति ने पेश की 3 साल की विस्तृत योजना

सीईसी ने निर्माण कार्यों के लिए रेत पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करने के लिए दूसरे टिकाऊ विकल्प विकसित करने पर भी जोर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित सीईसी ने अपनी रिपोर्ट दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में पेश की गई है।

रिपोर्ट में सीईसी ने कहा है कि रेत और बजरी बुनियादी ढांचे तथा निर्माण कार्यों के लिए अहम हैं, लेकिन नदियों और बाढ़ के मैदानों से अवैज्ञानिक या अत्यधिक खनन से नदी प्रणालियों का नाजुक गतिशील संतुलन बिगड़ता है।

इससे नदी की तलहटी गहरी होने, भूजल स्तर घटने, भूमिगत जल भंडार खत्म होने का खतरा बढ़ता है। नदियों के स्वरूप में भी बदलाव आ सकता है। पुल और अन्य निर्माण ढांचों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है।

समिति ने रेखांकित किया कि नदी से अवैध रूप से निकाली गई रेत की मात्रा या मूल्य का आकलन करने वाला कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस नहीं है।

सीईसी ने खनन को नियंत्रित करने वाले नियामक और निगरानी ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की है।

सीईसी ने कहा, अगले तीन साल में नदियों से मनमाने रेत खनन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाए। नदियों से रेत निकालने पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करने के लिए रेत और एग्रीगेट के टिकाऊ वैकल्पिक स्रोत विकसित करना बेहद जरूरी है। राज्य सरकारें उचित प्रोत्साहन और गुणवत्ता प्रमाणन के जरिये कृत्रिम रेत के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दें।

पुरानी इमारतों को तोड़ने से निकलने वाले मलबे को प्रोसेस करके दोबारा रेत और बजरी के रूप में इस्तेमाल किया जाए। निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट को रेत और एग्रीगेट में बदलने के लिए प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित करें। वैज्ञानिक तरीके से जमा गाद और तलछट को हटाकर उससे रेत के वैकल्पिक स्रोत विकसित किए जाएं।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)