Karnataka: मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए: कर्नाटक CM सिद्धारमैया
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और जानवरों को वन क्षेत्रों से बाहर आने से रोकने के लिए बैरिकेड्स बनाने के लिए फंडिंग पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बेंगलुरु (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और जानवरों को वन क्षेत्रों से बाहर आने से रोकने के लिए बैरिकेड्स बनाने के लिए फंडिंग पर ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
शुक्रवार को विधान सौध में कर्नाटक वन विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री पदक प्रस्तुति समारोह में सीएम सिद्धारमैया ने कहा, अधिक पौधे लगाकर वनीकरण किया जाना चाहिए। वन क्षेत्र के विस्तार से राज्य को बहुत लाभ होगा। हालांकि जंगलों में बाघों और हाथियों की संख्या में वृद्धि होना खुशी की बात है, लेकिन जंगली जानवर मानव आवासों में प्रवेश कर रहे हैं और यह वन विभाग के साथ-साथ लोगों के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है।
उन्होंने कहा, कर्नाटक राज्य वन और वन्यजीव संरक्षण में सबसे आगे है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी अपना कर्तव्य अच्छे से निभायें उन्हें प्रोत्साहित करें। वन विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। राज्य के कुल भूमि क्षेत्र में से केवल 20 प्रतिशत भाग ही वन क्षेत्र है। इस वन क्षेत्र का विस्तार कम से कम 33 प्रतिशत होना चाहिए। वन क्षेत्र का विस्तार करके ही जलवायु परिवर्तन से बचा जा सकता है।
सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक को इस साल बारिश की कमी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
CM सिद्धारमैया ने कहा कि कावेरी जल मुद्दा, सूखा और खाद्य उत्पादन में कमी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यह स्थिति राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करती है। इस बार 40 लाख हेक्टेयर में 50 फीसदी फसल खराब हो गई है।
उन्होंने कहा कि सूखे की ऐसी स्थिति हर चार-चार साल में बनती है। सीएम ने कहा, वन क्षेत्र बढ़ेगा तो ऐसी विषम मौसमी परिस्थितियों को रोकना संभव है।
CM ने यह भी कहा कि 2-3 साल के मेडल एक साथ देने की प्रथा नहीं होनी चाहिए और पुरस्कार विजेताओं के चयन के बाद दो या तीन साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के वन मंत्री को हर साल मुख्यमंत्री पदक देने की सलाह दी।
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