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CBI DIG Rahul Sharma: वरिष्ठ IPS अधिकारी राहुल शर्मा सीबीआई में डीआईजी नियुक्त, चार SP का प्रमोशन

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राहुल शर्मा को सीबीआई में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में शामिल किया गया है जबकि पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत चार अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।

By AgencyEdited By: Achyut KumarFri, 26 May 2023 03:32 PM (IST)
CBI DIG Rahul Sharma: वरिष्ठ IPS अधिकारी राहुल शर्मा सीबीआई में डीआईजी नियुक्त, चार SP का प्रमोशन
वरिष्ठ IPS अधिकारी राहुल शर्मा सीबीआई में डीआईजी नियुक्त

नई दिल्ली, पीटीआई। आधिकारिक आदेशों के अनुसार, वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी राहुल शर्मा को सीबीआई में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में शामिल किया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत चार अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है।

चार अधिकारियों को बनाया गया डीआईजी

  • कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि हरियाणा कैडर के 2009 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी शर्मा को पांच साल की अवधि के लिए शामिल किया गया है। 
  • चार अधिकारियों अमनजीत कौर, निर्मला देवी एस, अभिनव खरे और अशोक कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में डीआईजी नियुक्त किया गया है।
  • कौर, निर्मला देवी एस और खरे 2009 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं, जबकि कुमार भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के 2006 बैच के अधिकारी हैं।
  • ये अधिकारी पहले से ही जांच एजेंसी में एसपी के तौर पर काम कर रहे थे।

राघवेंद्र वत्सऔर गगनदीप गंभीर का बढ़ाया गया कार्यकाल

सीबीआई में डीआईजी के तौर पर कार्यरत राघवेंद्र वत्स और गगनदीप गंभीर का कार्यकाल भी क्रमश: 17 नवंबर, 2023 और 24 नवंबर, 2023 तक बढ़ाया गया है। एक अन्य आदेश में कहा गया है कि एजेंसी में एसपी के तौर पर कार्यरत मुरली रंभा का कार्यकाल अगले साल सात जुलाई तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

प्रवीण सूद बने सीबीआइ के निदेशक

कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रवीण सूद ने सीबीआइ निदेशक के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी हैं। सूद को पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए सीबीआइ निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुबोध जायसवाल का का स्थान ग्रहण किया है। बता दें कि सीबीआइ निदेशक का चयन उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।