एसआईआर के बाद पांच चुनावी राज्यों में 13.24 प्रतिशत घटे मतदाता, किस राज्य में कितने वोटर हुए कम?

हाल में निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन पांच राज्यों में मतदाताओं की संख्या एसआईआर से पहले लगभग 18.71 करोड़ थी, जो घटकर 16.43 करोड़ रह गई। इस तरह कुल मिलाकर करीब 2.29 करोड़ मतदाताओं की कमी आई, जो लगभग 12.2 प्रतिशत है। एसआईआर उत्तराखंड व गोवा में दूसरे और पंजाब, उत्तराखंड व मणिपुर में तीसरे चरण में हुआ था।

राज्यों में सबसे अधिक मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में ही कुल गिरावट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया। यहां मतदाताओं की संख्या एसआईआर से पहले 15.44 करोड़ थी, जो अंतिम मतदाता सूची में घटकर 13.40 करोड़ हो गई। इस प्रकार, यहां मतदाताओं की शुद्ध संख्या में करीब 2.04 करोड़ यानी 13.24 प्रतिशत की कमी आई, जो इन पांच राज्यों में सबसे अधिक है।

मसौदा सूची से करीब 2.89 करोड़ नाम हटाए गए, जिनमें से लगभग 0.84 करोड़ (करीब 29 प्रतिशत) नाम दोबारा शामिल किए गए।

पंजाब में मतदाताओं की संख्या 2.15 करोड़ से घटकर मसौदा सूची में 1.94 करोड़ रह गई और अंतिम सूची में बढ़कर 2.01 करोड़ हो गई। पंजाब में हटाए गए नामों की सबसे अधिक वापसी दर्ज की गई, जहां मसौदा सूची से हटाए गए करीब 0.21 करोड़ नामों में से लगभग 0.07 करोड़ (करीब 34 प्रतिशत) नाम दोबारा शामिल किए गए।

उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 0.80 करोड़ से घटकर 0.71 करोड़ रह गई और अंततः 0.72 करोड़ हो गई। यहां कुल कमी लगभग 0.08 करोड़ आई। मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों में से केवल लगभग 25 हजार नाम ही दोबारा जोड़े गए, जो कुल हटाए गए नामों का करीब तीन प्रतिशत है। मणिपुर में भी मतदाताओं की संख्या 20.90 लाख से घटकर अंतत: 19.60 लाख हो गई। गोवा में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या 11.85 लाख से घटकर 10.58 लाख रह गई।

उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त हो रहा है, जबकि 60 सदस्यीय मणिपुर, 40 सदस्यीय गोवा, 117 सदस्यीय पंजाब और 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों को समाप्त होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रविधानों के तहत निर्वाचन आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले भी चुनाव कराने की अनुमति है।