‘सिलिंडर नहीं मिल रहा तो लें पाइप गैस का कनेक्शन’, एलपीजी संकट के बीच सरकार की अपील

इसके साथ ही सरकार की तरफ से आम जनता को आश्वस्त किया गया है कि देश में एलपीजी की किल्लत वाली कोई बात नहीं है लेकिन घबड़ाहट में जिस तरह से बुकिंग कराई जा रही है उससे समस्या पैदा हो रही है। कुछ ही दिनों मे रोजाना बु¨कग कराने वालों की संख्या करीब 20 फीसद बढ़ी है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के हालात पर रोजाना होने वाली ब्रीफिंग में बताया कि देश में फिलहाल करीब 1.5 करोड़ पीएनजी कनेक्शन हैं। इसके अलावा 60 लाख ऐसी आवासीय इकाइयों में हैं। जिन घरों के आसपास पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है, उन्हें भी एलपीजी के बजाय पीएनजी अपनाना चाहिए।

सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में एलपीजी की मांग में अचानक वृद्धि देखी गई है। जहां सामान्य दिनों में रोजाना औसतन लगभग 55.7 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, वहीं गुरुवार को यह बढ़कर करीब 76 लाख तक पहुंच गई। इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति कर रही हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव शुरू होने के बाद से देश की तेल रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन 30 फीसद तक बढ़ा दिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक एलपीजी की बुकिंग कराने को लेकर मची अफरा-तफरी की वजह से बाजार में ब्लैकमार्केटिंग करने वालों या जमाखोरी करने वालों के सक्रिय होने की संभावना को खत्म करने के लिए भी सरकार सक्रिया है।

राज्यों और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कई जगहों पर ऐसी गतिविधियों के मामले सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। हर जिले के जिला अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के साथ विमर्श किया जा रहा है और उचित कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकारों और जिला प्रशासन से कहा गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई तेज की जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी स्थिति की समीक्षा कर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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