दिल्ली दंगा मामला: जमानत के लिए शरजील इमाम ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

याचिका में कहा गया है कि 25 सितंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 18 आरोपित मुकदमे का सामना कर रहे हैं और अभियोजन पक्ष ने 47 संरक्षित गवाहों सहित 900 से अधिक गवाहों का हवाला दिया है।

छह साल और नौ महीने तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहने के बावजूद, अभियोजन पक्ष एक भी गवाह से पूछताछ नहीं कर पाया है।

हाई कोर्ट ने यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के उस आदेश में बदलाव नहीं कर सकता, जिसमें दोनों से कहा गया था कि वे या तो संरक्षित गवाहों से पूछताछ पूरी होने पर, या एक साल पूरा होने पर, जो पहले हो, जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

संरक्षित गवाह वे गवाह होते हैं, जिन्हें किसी गंभीर मामले में गवाही देने के दौरान जान या प्रतिष्ठा के खतरे को देखते हुए कानून और सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है।

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार