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सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ी सुरक्षा

मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के मामले में अब दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजकर सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि, कोर्ट में बम नहीं मिला है। इधर, धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Tue, 18 Aug 2015 06:43 AM (IST)Updated: Tue, 18 Aug 2015 10:49 AM (IST)

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के मामले में अब दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजकर सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि, कोर्ट में बम नहीं मिला है। इधर, धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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गौरतलब है कि याकूब की फांसी की सजा को रोकने से इन्कार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को धमकी पर सख्त होने की जरूरत है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली पुलिस को एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बम प्लांट कर दिया गया है। कभी भी बम फट सकता है। ईमेल कहां से भेजा गया है, इस बारे में साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है।

उधर, सूचना मिलते ही नई दिल्ली जिले के सभी थानों के इंस्पेक्टरों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। बस निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉयड, कैट एंबुलेंस व फायर बिग्रेड समेत कई सुरक्षा एजेंसियां भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट के सभी कमरों को खाली करवा कर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी बम नहीं मिला।

दो और जजों ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी रोकने से इन्कार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पीठ में शामिल दो अन्य जज प्रफुल्ल पंत व अमिताव राय ने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है।

गौरतलब है कि धमकी के बाद न्यायाधीश दीपक मिश्रा की सुरक्षा जेड कैटेगरी की कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों जजों ने दिल्ली पुलिस के सुरक्षा विंग के विशेष आयुक्त एसबीके सिंह को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस पहले उनकी सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। इसके बाद यह निर्णय लेगी कि उन्हें कितनी और सुरक्षा की जरूरत है। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।


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