थिरुप्परंकुंड्रम दीपम विवाद: तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मूल याचिकाकर्ताओं, रामा रविकुमार और अन्य को नोटिस जारी किया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की याचिका को लंबित मामले के साथ जोड़ते हुए इसे स्थगित कर दिया।

मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मदुरै बेंच के छह जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। इसने एक दिसंबर, 2025 के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें त्योहार के दिन दीप जलाने का आदेश दिया गया था।

छह जनवरी को हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इस धार्मिक प्रथा के कारण कानून और व्यवस्था को लेकर जो आशंका है, वह केवल उनकी सुविधा के लिए बनाया गया "काल्पनिक भूत" है। इसने स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर पत्थर का खंभा (दीपथून) स्थित है, वह श्री सुब्रमणिया स्वामी मंदिर का है और वर्तमान में वक्फ बोर्ड का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा,"यह हास्यास्पद है और विश्वास करना कठिन है कि शक्तिशाली राज्य द्वारा यह डर कि देवस्थानम के प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में स्थित पहाड़ी के शीर्ष के निकट पत्थर के खंभे पर दीप जलाने की अनुमति देने से सार्वजनिक शांति में विघ्न आएगा।"

इसने कहा,"बेशक, ऐसा केवल तभी होगा जब ऐसा विघ्न स्वयं राज्य द्वारा प्रायोजित किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राज्य अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए उस स्तर तक न गिरे।" एक दिसंबर, 2025 को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने याचिका को मंजूरी दी और त्योहार के दिन दीप जलाने का आदेश दिया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)