राफेल सौदे के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में राफेल सौदे पर रोक लगाने की मांग की गई है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। राफेल समझौते के विवरण सील बंद लिफाफे में अदालत को सौंपने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ही सुनवाई करेगा। इससे पहले शीर्ष अदालत एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख भी 10 अक्टूबर तय कर चुकी है। इस याचिका में राफेल सौदे पर रोक लगाने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ के समक्ष नई याचिका अधिवक्ता विनीत धांडे ने दायर की है। इसमें उनका कहना है कि सौदे को लेकर आलोचना का स्तर निम्नतम हो गया है और देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए विपक्षी पार्टियां अपमानजनक और अभद्र तरीके अपना रही हैं।
अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उनका कहना है कि आलोचनाओं को विराम देने के लिए भारत सरकार और दासौ एविएशन के बीच हुए समझौते की जानकारी कम से कम अदालत को तो दी ही जानी चाहिए। इस तरह अदालत उस सौदे की सावधानी से जांच कर सकती है। इससे पहले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर राफेल सौदे पर रोक लगाने की मांग की थी।
उधर, सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी अपने वकील धीरज कुमार सिंह के मार्फत राफेल सौदे पर एक अलग याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने अदालत की निगरानी में सौदे की विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की है। इसी तरह की एक याचिका इस साल मार्च में कांग्रेस नेता तहसीन एस. पूनावाला ने दायर की थी जिसमें उन्होंने सौदे की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। अभी यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है।