SIR प्रक्रिया में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस; फॉर्म-6 पर क्यों मचा घमासान?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ यह जांच करेगी कि फॉर्म 6 में बदलाव की प्रक्रिया कानून के तहत अपनाई गई थी या नहीं। हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया है। चलिए जानते हैं क्या है फार्म-6 को लेकर विवाद और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ?

दरअसल, यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें आरोप लगाया गया है कि SIR प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से नहीं लिए गए।

याचिकाओं में विशेष रूप से चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी न होने की बात कही गई है, जिनका कई अवसरों पर चुनाव निकाय प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के साथ मतभेद रहा था।

न्यायमूर्ति बागची ने आगे कहा, "यदि रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि कोई निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था, तो हम ऐसे फैसलों पर रोक लगाएंगे और उन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करेंगे। लेकिन क्या हम पहले ही बिना रिकॉर्ड देखे एकतरफा यह मान लें कि सभी फैसले मनमाने थे? हम आयोग से एक स्पष्ट और पारदर्शी जवाब की अपेक्षा करते हैं।"

दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि यदि आवेदक को अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम या क्रमांक ज्ञात नहीं है, तो केवल इस आधार पर उसका आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। यदि निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

हालांकि, आवेदकों को एक घोषणा पत्र भी भरना होता है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि झूठा बयान देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है। यह आवेदन आवेदक के सामान्य निवास क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) को भेजा किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने प्रक्रियात्मक बदलावों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसे बाद में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का भी समर्थन मिला।

विवाद का मूल मुद्दा केवल मतदाताओं से मांगी जा रही अतिरिक्त जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग कानूनी और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल सॉफ्टवेयर में बदलाव करके चुनावी नियमों और फॉर्म-6 के प्रारूप को बदलकर एसआईआर से संबंधित आवश्यकताओं को लागू कर सकता है?

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