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उपभोक्ताओं के 'जानने के अधिकार' पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6 हफ्ते में मांगा जवाब

Published: Wed, 05 Aug 2026 09:58 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ताओं के 'जानने के अधिकार' से जुड़ी याचिका पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को छह सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को छह सप्ताह का समय दिया

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को छह सप्ताह का समय दिया

  2. उपभोक्ताओं के 'जानने के अधिकार' पर मांगा जवाब

  3. उत्पाद गुणवत्ता, वितरक जानकारी जानने की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ताओं से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को जवाब दाखिल करने के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह सप्ताह का समय दिया।

इस याचिका में उपभोक्ताओं को उत्पादों के वितरकों और विक्रेताओं की जानकारी के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और प्रमाणन को 'जानने का अधिकार' दिए जाने की मांग की गई है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं के लिए सही जानकारी के आधार पर फैसले लेने और अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापारिक तौर-तरीकों व अनैतिक शोषण से खुद को बचाने के लिए 'जानने का अधिकार' बहुत जरूरी है। पिछले साल जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की थी।

केंद्र सरकार, विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य से जवाब मांगा था। बुधवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पीठ को बताया कि अब तक उन्हें केवल कुछ राज्यों से ही जवाब मिला है, जिनमें हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

पीठ ने कहा, 'हम उन उत्तरदाताओं को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय देते हैं, जिन्होंने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।' पीठ ने इस मामले को तीन महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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