No इंश्योरेंस-No फ्यूल: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश

जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर इस पायलट प्रोजेक्ट को विकसित करने को कहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इसके लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का उपयोग किया जा सकता है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है, जिससे बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान करना आसान हो जाएगा।

बिना इंश्योरेंस के 16.54 करोड़ वाहन

कोर्ट ने वित्त मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले लगभग 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के हैं। देश में कुल 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहन बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत अनिवार्य बीमा का मुख्य उद्देश्य केवल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिलाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें और उनके परिवारों को मुआवजे के लिए लंबी कानूनी लड़ाई से बचाना भी है। बिना बीमा वाले वाहनों के कारण अक्सर पीड़ितों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अदालत ने राज्यों को भी निर्देश दिया कि पुलिस को ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस या मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जाएं, जो वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस इंफार्मेशन ब्यूरो के डाटाबेस से जुड़े हों। इससे मौके पर ही किसी वाहन के बीमा की स्थिति की जांच कर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा कानूनों का प्रभावी पालन तभी संभव है, जब प्रत्येक वाहन के पास वैध थर्ड पार्टी बीमा हो। इससे न केवल कानून का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर मुआवजा मिलने का रास्ता भी आसान होगा।

कोर्ट ने पाया कि आठ साल बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के हैं। इसे देखते हुए अब नई कारों के लिए अनिवार्य बीमा की अवधि बढ़ाकर चार साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए छह साल कर दी गई है। अदालत ने IRDAI को इसके लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है।

इसके साथ ही, ट्रैफिक पुलिस को ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस या मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराए जाएंगे जो सीधे VAHAN डेटा से जुड़े हों, जिससे मौके पर ही बीमा स्थिति की रियल-टाइम जांच हो सके। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वाहन मालिकों को बेस पॉलिसी के साथ-साथ ऐड-ऑन कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और ओन-डैमेज कवर जैसे विभिन्न विकल्प भी प्रदान किए जाएं।