अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 3 राज्यों से मांगा जवाब; CEC को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश 

बहरहाल, यह संपूर्ण कार्रवाई राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है) में अवैध खनन और जलीय जीवों पर मंडराते गंभीर खतरों को लेकर स्वतः संज्ञान के तहत चल रही है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 5,400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस चंबल अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और वैधानिक उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे।

कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश - इन तीनों राज्यों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए दो सप्ताह के भीतर अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

कोर्ट की चिंता का मुख्य केंद्र केवल चंबल तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की केन नदी में जारी अवैध खनन पर भी इसने संज्ञान लिया है।

सुनवाई में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि कैसे पिछले महीने राजस्थान में अवैध खनन को रोकने के प्रयास के दौरान एक कर्तव्यनिष्ठ वनरेंजर की डंपर से कुचलकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी।

इस दर्दनाक और वीभत्स घटना पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य में अवैध रेत से लदे वाहन खुलेआम दौड़ रहे हैं, और हम अपने राज्यों की नदियों को इस तरह तबाह नहीं होने दे सकते।

न्याय के हित में यह मामला अब आगामी चार नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जहां सीईसी की रिपोर्ट और राज्यों के हलफनामों पर अहम सुनवाई होगी। कोर्ट ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि प्राकृतिक संसाधनों को दीमक की तरह चाटने वाले अवैध खननकर्ताओं और उनके संरक्षकों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, और ऐसे तत्वों के खिलाफ निवारक हिरासत (प्रीवेंटिव डिटेंशन) जैसे सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हमारी नदियां और उनका जीवन सुरक्षित रह सके।

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI से मिले इनपुट के अनुसार

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