नई दिल्ली। समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आइपीसी की धारा 377 को उचित ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस बात की जानकारी कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर दी। वहीं, गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी इसकी पुष्टि की है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आइपीसी की धारा-377 को गलत करार देते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

समलैंगिकता को अपराध ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समर्थन और विरोध में स्वर उठे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फैसले पर निराशा जताई थी। पुनर्विचार याचिका को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

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