मोडरेशन नीति के चलते कम हुए प्राप्तांक की सूचना दें बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई और आइसीएसई को निर्देश

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आइसीएसई से कहा है कि वे उन विद्यार्थियों की जानकारी दें जिनके मोडरेशन नीति के चलते घोषित परिणाम में कम नंबर आए। यह निर्देश जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने दिया है।

पीठ ने यह निर्देश एसोसिएशन आफ प्राइवेट स्कूल्स आफ उत्तर प्रदेश की याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रविप्रकाश गुप्ता ने मोडरेशन नीति के चलते तमाम छात्रों के नंबर कम हुए। इस नीति के तहत तीन वर्षो की परीक्षा के उच्चतम औसत अंक के अनुसार प्राप्तांक निर्धारित किए गए। परिणाम घोषित करने की इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वीकृति दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि जो छात्र-छात्रा अपने परिणाम से असंतुष्ट रहते हैं, उनके लिए परीक्षा देने का विकल्प भी बोर्ड बनाए रखें। बोर्डो से ये परीक्षाएं जल्द कराने के लिए कहा गया था जिससे भविष्य में होने वाली नीट और जेईई की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र शामिल हो सकें। आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकें।

सीबीएसई की परीक्षाएं 25 से, आइसीएसई की 16 से 

आइएएनएस के अनुसार सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजूकेशन) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कक्षा 10 और 12 की वैकल्पिक परीक्षाएं 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कराई जाएंगी। उनके परिणाम 30 सितंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि आइसीएसई (काउंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन) ने 16 अगस्त से कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं कराने की जानकारी दी है। वह 20 सितंबर के करीब परिणाम घोषित कर देगा।