राम मंदिर में चढ़ावा गिनती के दौरान हुई थी चोरी, प्रॉपर्टी में हुआ निवेश; चार्जशीट दाखिल होते ही SC ने याचिकाओं का किया निपटारा

पीठ ने मामले जनहित का पहलू शामिल होने के कारण याचिकाकर्ताओं को सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई में मदद करने की अनुमति दे दी पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को छूट होगी कि वे संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की उसी तरह सहायता कर सकते हैं, जैसे कानून किसी अपराध के पीड़ित को अदालत की मदद करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है।

मामले पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एसआइटी जांच में सामने आया कि चोरी मुख्यतः चढ़ावा गणना के दौरान हुई। कहा कि जो लोग पैसे गिन रहे थे उन्होंने ही पैसे निकाल लिए।

सालिसिटर जनरल ने कहा कि आरोपियों ने चोरी की रकम निवेश की जैसे प्रापर्टी खरीदी। बैंक मे भी पैसे जमा किये। प्रापर्टी के लेन देने का उदाहरण देते हुए मेहता ने बताया कि हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं सेल डीड में भले ही 15 लाख की रकम दिखाई गई हो लेकिन असल में उस प्रापर्टी की कीमत 50 लाख रुपये थी।

बाकी रकम नगद में दी गई थी जो कि गबन के पैसे से आयी थी। मेहता ने कहा कि आडिट भी कराया गया जिसमें सभी कलाकृतियां और चढ़ावा सामान सुरक्षित पाए गए। तभी चीफ जस्टिस ने मेहता से भविष्य को लेकर चिंता जताई। जिस पर मेहता ने आश्वासन दिया कि कुछ कदम उठाए गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने आरोपपत्र दाखिल होने की बात को रिकार्ड पर लेते हुए लंबित याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित थीं जिनमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही ट्रस्ट के वित्तीय मामलों का व्यापक आडिट कराने की भी मांग की गई थी।

गत 21 सितंबर को हुई सुनवाई में सालिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आरोपों की जांच कर रही एसआइटी ने लगभग अपनी जांच पूरी कर ली है और दो दिन में आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा ताकि आरोपियों को डिफाल्ट बेल यानी कानून में निर्धारित 90 दिन की अवधि में आरोपपत्र दाखिल न होने पर जमानत मिलने का अधिकार न हो।

श्री राम जन्मभूमि केस ट्रस्ट नामक संस्था ने चीफ ट्रस्टी कामेश्वर नाथ राय के जरिये रिट याचिका दाखिल कर मांग की थी कि कोर्ट के राम जन्मभूमि मामले में नौ नवंबर 2019 को दिये गए फैसले के अनुरूप किसी सक्षम अथारिटी से जमीन का निष्पक्ष और स्वतंत्र सीमांकन कराया जाए। लेकिन कोर्ट ने मामले पर विचार करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।