'21वीं सदी में सैन्य और तकनीकी तैयारियों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता', बोले राजनाथ सिंह

दिल्ली में आयोजित दिल्ली डिफेंस डायलॉग में राजनाथ सिंह ने युद्ध में तकनीक की अहमियत रेखांकित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में सैन्य तैयारी को तकनीकी तैयारी से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा- "2047 को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में हमारा लक्ष्य महत्वाकांक्षी होना चाहिए।"

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आज पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच का अंतर लगातार धुंधला होता जा रहा है। दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आडीएसए) की मेजबानी में हुए इस संवाद में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, देश-विदेश के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने शिरकत की।

राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब हर चीज का देश में उत्पादन करना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि रक्षा से जुड़ी हमारी महत्वपूर्ण जरूरतें बाहरी निर्भरताओं के हाथों बंधक न बनें। यानी इसका उद्देश्य रक्षा की अहम जरूरतों को बाहरी निर्भरता से मुक्त करना है।

उन्होंने आगाह किया कि सहयोग के बिना आत्मनिर्भरता तकनीकी संभावनाओं को सीमित कर सकती है। यह पहल स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और सह-विकास को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता दुनिया से पीछे हटना नहीं, बल्कि उससे बेहतर ढंग से जुड़ने का रास्ता है।

इससे पहले अपने संबोधन में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आत्मनिर्भरता को रणनीतिक जरूरत बताया। उन्होंने ऐसी नौसेना बनाने पर जोर दिया जो बाहरी निर्भरता से प्रभावित हुए बिना लड़ सके, टिक सके और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सके।

रक्षा क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता की जरूरत पर जोर देते हुए एडमिरल ने कहा कि सभी हितधारकों को मन और मस्तिष्क से एकजुट होकर ऐसी नौसेना बनाने के लिए काम करना चाहिए जो 21वीं सदी की राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा कर सके और हम सभी को गर्व महसूस करा सके। उन्होंने मित्र देशों के साथ मजबूती से सहयोग की बात कही। उनके संबोधन का विषय ‘2047 में नौसैनिक प्रणालियों में आत्मनिर्भरता’ था।

एक अन्य सत्र में चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं है। रक्षा क्षेत्र में काफी काम हुआ है और इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आगे भी प्रयास होने चाहिए।

राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और भू-राजनीतिक बदलावों का सीधा असर भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं पर पड़ता है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बलों का लगातार आधुनिकीकरण बहुत आवश्यक है। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट को 7.85 लाख करोड़ रुपये बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता दोहराई।

रक्षा मंत्री ने कहा कि बदलती युद्ध प्रणाली को देखते हुए भारतीय सेना की प्रत्येक इंफैंट्री बटालियन के पास अपनी ड्रोन यूनिट होगी, जिससे पैदल सैनिकों को अन्य सैन्य संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने भैरव यूनिट की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला, जिससे छोटे सैन्य अभियानों के लिए विशेष बलों पर निर्भरता कम होगी। भारतीय सेना की योजना भैरव यूनिट जैसी 25 बटालियन तैयार करने की है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)