एक साल में गवर्नेंस और सुशासन की घर वापसी हुई: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार की कई उपलब्धियां गिनायी और गंभीर मुद्दों पर बचते दिखे। राजनाथ सिंह ने राम मंदिर और दाऊद इब्राहिम के मामले पर ज्यादा बोलने से बचे।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने सुशासन और विकास को 'वनवास' दे दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने एक साल में इसकी 'घर वापसी' कर दी है। किसी भी सरकार के प्रदर्शन का आकलन सामाजिक-आर्थिक, राजनयिक-कूटनीतिक और आंतरिक-बाहरी सुरक्षा मानकों पर किया जाता है और इन सभी मोर्चों पर मोदी सरकार ने शानदार कामयाबी हासिल की है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के इंजन की गति बढ़ाई है। भारत और चीन दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाएं हैं और भारत अगले कुछ सालों में चीन को पीछे छोड़ देगा। मोदी सरकार तेज और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है जिससे घरेलू और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

राम मंदिर पर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बचते हुए जवाब दिया और बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम विकास पर फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की भारतीय रणनीति पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, भारत इंटरपोल के लगातार संपर्क में है।

गृह मंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों की लूट और क्रॉनी कैपिटेलिम्म को बढ़ावा दिया था लेकिन मोदी सरकार ने इस पर पूरी तरह लगाम लगा दी है। कैग के मुताबिक पिछली सरकार के कार्यकाल में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का कोयला आवंटन घोटाला हुआ था जबकि मोदी सरकार 27 खदानों की नीलामी से दो लाख करोड़ रुपए से अधिक सरकारी खजाने में जमा करा चुकी है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई पर रोक लगाई है। संप्रग सरकार के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री होने के बावजूद महंगाई नहीं रोक सके थे। महंगाई रोकने के लिए अर्थशास्त्री होना आवश्यक नहीं है बल्कि यथार्थवादी होना जरूरी है।

मोदी यथार्थवादी है और यही वजह है कि उनकी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में सफल रही। जनधन योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने भी इन योजनाओं की सराहना की है। मोदी सरकार ने विदेश नीति में सांस्कृतिक कूटनीति का एक नया आयाम जोड़ा है और 21 जून को योग दिवस मनाने का संयुक्त राष्ट्र का फैसला इसका उदाहरण है।

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