संवैधानिक बेंच को सौंपा गया सरकारी कर्मचारियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला
सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा पांच जजों वाली बेंच को सौंप दिया गया है।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला पांच जजों वाले संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया। इसमें सवाल उठाए गए हैं कि क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा मंत्री जांच के तहत आने वाले संवेदनशील मामले पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा करते हुए अपने विचार व्यक्त कर सकता है? चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली जस्टिस एएम खानविलकर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और फली एस नरीमन ने जो सवाल उठाए हैं, उन पर वृहद बेंच को विचार करने की जरूरत है।
बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरूपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि लोग गलत सूचनाएं, यहां तक कि अदालत की कार्यवाही संबंधी गलत सूचनाएं भी प्रसारित कर रहे हैं। जज के तौर पर सहयोग कर रहे नरीमन ने पीठ की राय पर सहमति जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और खराब भाषा की भरमार है और उन्होंने ऐसी सूचनाओं को देखना ही बंद कर दिया है।
साल्वे ने कहा, 'मैंने अपना ट्वीटर अकाउंट ही बंद कर दिया।’ उन्होंने बताया कि एक बार वह क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से संबंधित मामले के लिए पेश हुए थे और उसके बाद उनके ट्वीटर हैंडल पर जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए उन्होंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार अब केवल सरकार तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि अब इसमें निजी कंपनियों का दखल भी बढ़ गया है।
कोर्ट में बुलंदशहर के कथित सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता मां-बेटी के परिवार के सदस्य की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। यह घटना पिछले वर्ष 29 जुलाई को बुलंदशहर के निकट राजमार्ग पर हुई थी। इस व्यक्ति ने मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।
आजम खान ने विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने घटना को ‘राजनीतिक साजिश’ बताया था। राजमार्ग पर लूटपाट को अंजाम देने वाले एक हथियारबंद गिरोह ने नोएडा के रहने वाले परिवार की कार को रोककर महिला और उनकी बेटी को वाहन से बाहर खींच लिया था और फिर उनका यौन उत्पीड़न किया था।
साल्वे ने बेंच को बताया कि मंत्री आधिकारिक मामलों में अपनी निजी राय नहीं जता सकते हैं और वे जो कुछ भी कहें उसमें सरकारी नीति की झलक होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने इससे पहले कहा था कि वह इस पर विचार करेगी कि अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार शिष्टाचार अथवा नैतिकता के उचित प्रतिबंध के अधीन आता है या नहीं, या अन्य मौलिक अधिकारों का भी इस पर कोई प्रभाव है या नहीं। शीर्ष अदालत ने 31 जुलाई को अटॉर्नी जनरल से कानूनी मुद्दों पर सहायता करने को कहा था। मुद्दा यह है कि मंत्री अथवा कोई सरकारी कर्मचारी आपराधिक जांच जैसे देश के आधिकारिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है या नहीं। हालांकि आजम खान ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांग ली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया था।।
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