अब नीति आयोग की निगरानी में होगा ट्रेनों का निजीकरण, 50 रेलवे स्टेशन बनेंगे व‌र्ल्ड क्लास

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनो के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकारप्राप्त समूह का गठन किया है। पांच सदस्यों वाला समूह प्राथमिकता के आधार पर 50 रेलवे स्टेशनों को व‌र्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करने के अलावा प्रमुख रूटों की 150 ट्रेनो को निजी आपरेटरों को सौंपने के काम में तेजी लाने के उपाय करेगा। इनमें टेंडर की शर्ते और प्रक्रिया आदि तय करना शामिल है।

समूह में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और वित्त आयुक्त के अलावा आर्थिक मामलात और शहरी विकास विभाग के सचिवों को सदस्य तथा रेलवे बोर्ड के सदस्य, इंजीनियरिंग और सदस्य यातायात को सह-सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समूह से एक साल के भीतर अपना काम पूरा करने व रिपोर्ट देने को कहा गया है।

इस समूह के गठन का सुझाव स्वयं नीति आयोग ने ही रेलवे को दिया था। इस संबंध में पिछले दिनो आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकार अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव को पत्र लिखा था। पत्र में स्टेशन विकास की योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए इसमें तेजी लाने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने की सलाह दी गई थी।

स्टेशन विकास की दिशा में नहीं किया कोई काम

आयोग का कहना था कि इक्का-दुक्का मामलों को छोड़कर रेलवे ने स्टेशन विकास की दिशा में कोई काम नहीं किया है। इसलिए इस प्रोग्राम को 400 स्टेशनों के बजाय केवल 50 स्टेशनो तक सीमित किया जाए। साथ ही नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में सचिवों के एक अधिकारप्राप्त समूह का गठन कर उसे इसके कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

50 स्टेशनों को बनाया जाएगा व‌र्ल्ड क्लास

पत्र में अमिताभ कांत ने लिखा था कि, 'रेल मंत्रालय को 400 स्टेशनों का विकास कर उन्हें व‌र्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परंतु कई वर्षो से वादा करने के बावजूद इक्का-दुक्का मामलों को छोड़, जिनमें ईपीसी मॉडल पर स्टेशनों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, वादे पर अमल नहीं हुआ है। इस संबंध में मेरी रेलमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। जिसके आधार पर फिलहाल कम से कम 50 स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर व‌र्ल्ड क्लास बनाने के लिए काम किया जाना तय हुआ है।'

पत्र में छह एयरपोर्ट के निजीकरण की तर्ज पर ही रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनो के निजीकरण के लिए भी अधिकारप्राप्त समूह के गठन का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया गया था। पत्र में आयोग ने ट्रेनों के निजीकरण के बारे में अपनी राय कुछ इस प्रकार जाहिर की गई है, 'पहले चरण में 150 ट्रेनो का चयन किया गया है। इससे यात्री ट्रेन संचालन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अधिकारप्राप्त समूह को इस प्रक्रिया को तेज करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के सदस्य, इंजीनियरिंग एवं सदस्य, यातायात को भी इस समूह में शामिल किया जा सकता है।'