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सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे पेट्रोल-डीजल के दाम, कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार बढ़ी कीमतें

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते 19 दिन तक इस क्रम को रोका गया था। 14 मई से कंपनियों ने फिर दैनिक समीक्षा की शुरुआत की है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 20 May 2018 10:59 PM (IST)Updated: Sun, 20 May 2018 11:41 PM (IST)
सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे पेट्रोल-डीजल के दाम, कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार बढ़ी कीमतें

नई दिल्ली, प्रेट्र। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। कर्नाटक चुनाव के बाद से लगातार सातवें दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया। इस वृद्धि के साथ ही पेट्रोल की कीमत अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। डीजल भी अपने सार्वकालिक उच्चस्तर पर चल रहा है। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमश: 76.24 रुपये और 67.57 रुपये प्रति लीटर रहीं। इससे पहले 14 सितंबर, 2013 को पेट्रोल ने 76.06 रुपये प्रति लीटर का सर्वोच्च स्तर छुआ था।

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-कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार सातवें दिन बढ़ी कीमत

-सात दिन में पेट्रोल की कीमत में 1.61 रुपये की बढ़ोतरी

पेट्रोलियम कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर घरेलू बाजार में रोजाना पेट्रोल-डीजल के भाव की समीक्षा करती हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते 19 दिन तक इस क्रम को रोका गया था। 14 मई से कंपनियों ने फिर दैनिक समीक्षा की शुरुआत की है। इन सात दिनों में पेट्रोल में 1.61 रुपये और डीजल में 1.64 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। अकेले रविवार को ही पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे की वृद्धि की गई, जो पिछले साल जून में शुरू हुई दैनिक समीक्षा की व्यवस्था के बाद से सर्वाधिक एकदिनी बढ़त है।

वैट और अन्य स्थानीय करों में अंतर के चलते विभिन्न राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग रहती हैं। देश में पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत मुंबई में है। यहां रविवार को पेट्रोल 84.07 रुपये प्रति लीटर रहा। पेट्रोल की कीमतों ने भोपाल, पटना, हैदराबाद और श्रीनगर में भी 80 रुपये का स्तर पार कर लिया है। सबसे सस्ता 70.26 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पणजी में है।

डीजल हैदराबाद में 73.45 रुपये प्रति लीटर के सर्वोच्च भाव पर चल रहा है। सबसे सस्ता डीजल पोर्ट ब्लेयर में है। यहां डीजल की कीमत 63.35 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर सरकार ने चुप्पी साध रखी है।


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