बंगाल में शिक्षकों की तबादला नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, पसंद के तीन स्कूल चुनने का विकल्प हो सकता है खत्म

सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग तबादले की अंतिम मंजूरी देने का अधिकार भी स्कूल सेवा आयोग के बजाय अपने पास रखने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी स्कूलों के बीच शिक्षकों की संख्या में असंतुलन दूर करना है।

राज्य के कई स्कूलों में जरूरत से अधिक शिक्षक हैं, जबकि अनेक विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। नई नीति में इस अंतर को पाटने पर विशेष जोर रहेगा।

पुराने नियमों में भी होगा बदलाव

नई नीति के तहत 2012 के पारस्परिक तबादले, 2015 के सामान्य और विशेष आधार पर होने वाले तबादले तथा 2018 के तबादला संबंधी नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों के तबादले के लिए शुरू किए गए उत्सश्री पोर्टल की व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है।

नई व्यवस्था में किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और जरूरत से अधिक शिक्षकों की मौजूदगी को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। जिन स्कूलों में निर्धारित जरूरत से अधिक शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को उन विद्यालयों में भेजने पर विचार किया जा सकता है, जहां शिक्षकों की कमी है। खासकर एक शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूलों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।

बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले राज्य सरकार कानूनी सलाह ले रही है। सभी पहलुओं पर विचार के बाद नई तबादला नीति की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो चालू वर्ष के भीतर ही नए नियम जारी हो सकते हैं।