प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक, लेकिन 2018 से बेहतर: डॉ अत्री

वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के 'वायुमंडलीय विज्ञान आयोग प्रबंधन समूह' के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा, वे संयुक्त राष्ट्र के डब्ल्यूएमओ के अंतर्गत 'ग्लोबल फ्रेमवर्क फार क्लाइमेट सर्विसेज' की टास्क फोर्स में विशेषज्ञ सदस्य भी रह चुके हैं।  नवंबर 2007 में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज' (आइपीसीसी) के कार्यों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि आइपीसीसी को 2007 के नोबेल शांति पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। उन्हें 2010 में 'सर्वश्रेष्ठ आइएमडी अधिकारी' और 2018 में जीजे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 'प्राइड आफ यूनिवर्सिटी' सम्मान से नवाजा गया।

उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 'पर्यावरण मूल्यांकन समितियों' (थर्मल पावर, उद्योग, खनन और कोयला खनन) के सदस्य के रूप में कार्य किया है, जो परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने का काम करती हैं। उन्होंने कृषि-मौसम विज्ञान (एग्रोमेट), पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और डॉ.टा प्रबंधन जैसे विषयों पर कई राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया है और शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। •उन्होंने 'मौसम' और 'वायु मंडल' जैसे अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य किया है। दैनिक जागरण के दिल्ली राज्य ब्यूरो में प्रमुख संवाददाता संजीव गुप्ता ने उनसे वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में हो रही चूक और निदान के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

क्या हमें मान लेना चाहिए कि अब दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोगों को इसी हालत में रहना होगा? वायु गुणवत्ता में सुधार हमारे बस की बात नहीं?

- बिल्कुल नहीं। स्वच्छ हवा प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और इसकी गुणवत्ता में सुधार हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहन, उद्योग, निर्माण गतिविधियां, सड़कों की धूल, कचरा और कृषि अवशेष जलाना हैं। सर्दियों में प्रतिकूल मौसम इनका प्रभाव और बढ़ा देता है। सुधार के संकेत स्पष्ट हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी ने 2018 के बाद का न्यूनतम पीएम 2.5 स्तर दर्ज किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर वायुगुणवत्ता को दर्शाता है। 2018 के बाद का न्यूनतम पीएम स्तर दर्ज होने के साथ-साथ अच्छे से मध्यम वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या बढ़ी है। अत्यधिक खराब या 'गंभीर' श्रेणी के दिनों में लगातार गिरावट आई है। पीएम10 का औसत भी घट गया है। हालांकि आपका कहना है कि प्रदूषण अभी निर्धारित मानकों से अधिक है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) विभिन्न सरकारों और एजेंसियों के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू कर रहा है। हमारा लक्ष्य पूरे वर्ष उत्सर्जन कम करना और वायुगुणवत्ता में स्थायी सुधार सुनिश्चित करना है।

लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद इस बार भी दीवाली का त्योहार जहरीली हवा में ही मना। आपको नहीं लगता कि कोर्ट और राज्य सरकारों द्वारा पटाखे फोड़ने को लेकर नरम रवैये की वजह से स्थिति बिगड़ी? आयोग ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया?

- दीपावली के आसपास वायुगुणवत्ता में गिरावट गंभीर चिंता का विषय है, हालांकि इसका कारण केवल एक गतिविधि नहीं है। अक्टूबर-नवंबर में हवा की कम गति और गिरते तापमान के कारण प्रदूषक वातावरण में जमा होने लगते हैं। वाहनों, उद्योगों, धूल, कचरा और कृषि अवशेष जलाने से होने वाला प्रदूषण इस स्थिति को और गंभीर बनाता है। सीएक्यूएम ने ग्रेप के अंतर्गत निगरानी, प्रतिबंधों और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को मजबूत किया है। सितंबर 2026 में संशोधित ग्रेप के तहत छह नवंबर से पूरे एनसीआर में चरण-III लागू किया गया। हमारा लक्ष्य पूरे वर्ष प्रदूषण कम करना है। त्योहारों का उत्साह बनाए रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

1975 में प्रदूषण नियंत्रण की पहली कमेटी बनी थी। उसके बाद भी कई कमेटियां बनीं। सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी ने गाइडलाइन जारी कीं। सभी की रिपोर्ट में प्रदूषण के कारण और निदान के उपाय एक जैसे हैं। फिर अमल क्यों नहीं हो पाता है?

- प्रदूषण के प्रमुख कारणों और उनके समाधान की पहचान पहले ही की जा चुकी है। मुख्य चुनौती इन उपायों का प्रभावी और निरंतर क्रियान्वयन रही है। प्रदूषण के मूल स्रोत अधिकतर वही हैं, लेकिन उनकी तीव्रता समय के साथ बदलती रहती है। वहीं जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, तकनीकी बदलाव और उपभोग व्यवहार के कारण कुछ नए स्रोत जुड़ते हैं और कुछ पुराने स्रोत समाप्त या कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए प्रदूषण प्रबंधन एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारियां परिवहन, उद्योग, कृषि और स्थानीय निकायों सहित कई विभागों में बंटी हैं। इनमें आपसी समन्वय आवश्यक है। साथ ही, पराली जलाने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए किसानों को व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराना भी जरूरी है। इसके लिए राज्यों को और अधिक पहल करने की आवश्यकता है।

पवन-3 सी की क्या भूमिका है?

- दिल्ली सहित एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब सिर्फ सरकारी रिपोर्ट और अधिकारियों की निगरानी पर निर्भर नहीं रहना होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रदूषण के स्रोतों की पहचान से लेकर नियमों के उल्लंघन और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई तक पर नजर रखने के लिए एकीकृत डिजिटल कमांड सेंटर तैयार किया है। इसे पवन-3सी यानी पवन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नाम दिया गया है। इस प्लेटफार्म पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रदूषण के आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध होंगे। सीएक्यूएम ने विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट करने, नियमित निगरानी और उल्लंघनों पर कार्रवाई को प्राथमिकता दी है। इसी दिशा में विकसित पवन-3सी प्रणाली निर्धारित मानकों के उल्लंघन की तत्काल पहचान कर संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के लिए सूचित करती है। इससे निगरानी, जवाबदेही और नियमों के अनुपालन को मजबूत किया जा रहा है।

बीते 15 दिनों में इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यह कैसे काम करता है?

- आने वाले समय में असर नजर आएगा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य प्रदूषण की समस्या सामने आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय समय रहते उसकी पहचान करना और संबंधित एजेंसी को अलर्ट भेजना है। इसके लिए 30 से अधिक एपीआइ और डेटा स्रोतों को एकीकृत किया गया है। पवन कमांड सेंटर से 2300 से अधिक उद्योगों, 3200 से ज्यादा निर्माण स्थलों व 111 एयर क्वालिटी मानिटरिंग स्टेशनों की निगरानी होगी। उद्योगों से लेकर पराली जलाने, निर्माण कार्य, लैंडफिल और सड़कों की धूल तक सभी पर नजर रखी जाएगी। इस एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिये उद्योगों से निकलने वाले पीएम, सल्फर डॉ.इआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड और कार्बन मोनोआक्साइड के उत्सर्जन की निगरानी की जाएगी। आनलाइन मानिटरिंग सिस्टम से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाली इकाइयों की पहचान की जा सकेगी। इसी तरह निर्माण स्थलों पर लगे कैमरों और पीएम सेंसर की मदद से धूल नियंत्रण के उपायों की निगरानी होगी। उल्लंघन सामने आने पर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अलर्ट और उल्लंघन का स्क्रीनशाट भेजने की व्यवस्था भी है।

पराली की समस्या से कैसे निपटेंगे?

- प्लेटफार्म पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसरो और अन्य स्रोतों से मिलने वाले उपग्रह आंकड़ों के आधार पर पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी होगी। पिछले छह वर्षों के आंकड़ों से तुलना कर आग की घटनाओं वाले जिलों और हाटस्पाट की पहचान की जा सकेगी। ओखला, भलस्वा, गाजीपुर, ग्रेटर नोएडॉ. और भंडवारी लैंडफिल साइटों की गतिविधियों पर भी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी। कूड़े के निस्तारण के लक्ष्य और वास्तविक प्रगति की तुलना भी होगी।

पर्यावरणविद मेहता बनाम केंद्र सरकार में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उनका भी पालन नहीं हुआ?

- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों ने देश में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की नीतियों को महत्वपूर्ण दिशा दी है। इन निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के उपयोग पर भी कार्य किया जा रहा है, ताकि उल्लंघनों की शीघ्र पहचान हो और संबंधित एजेंसियां समय पर कार्रवाई कर सकें। हमारी प्राथमिकता न्यायालय के निर्देशों और निर्धारित नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

केंद्र और राज्य सरकारों की प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के बीच क्या क्षेत्रीय समन्वय की कमी है ?

वायु प्रदूषण किसी राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब और अन्य स्थानों में होने वाली गतिविधियों से भी प्रभावित होती है, इसलिए सभी संबंधित राज्यों और एजेंसियों के बीच समन्वय आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सीएक्यूएम विभिन्न राज्य सरकारों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, नगर निकायों और परिवहन विभागों के साथ मिलकर कार्य करता है। आयोग नियमित बैठकों, संबंधित समितियों और प्रवर्तन कार्यबल के माध्यम से निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। हमारा उद्देश्य पूरे क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि सभी संबंधित एजेंसियां साझा लक्ष्य के साथ प्रभावी कार्रवाई कर सकें।

हमारी नीतियां क्यों काम नहीं कर रही?

- ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि नीतियां प्रभावी नहीं हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में निरंतर सुधार हो रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने औद्योगिक उत्सर्जन मानकों, वाहनों की प्रदूषण जांच, स्वच्छ परिवहन और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण को मजबूत किया है। कृषि अवशेष के लिए राज्यों के साथ कार्ययोजनाएं लागू की जा रही हैं। साथ ही, पवन-3 सी (कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) के माध्यम से प्रदूषण संबंधी गतिविधियों की तत्काल निगरानी और उल्लंघनों पर कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। ग्रेप गंभीर प्रदूषण की स्थिति से निपटने का महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य पूरे वर्ष प्रदूषण उत्सर्जन में कमी लाना है, ताकि भविष्य में आपातकालीन प्रतिबंधों की आवश्यकता कम हो।

2047 में विकसित देश बनने का सपना कैसे पूरा होगा, यदि वायु प्रदूषण इतना रहेगा?

- विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास का आकलन केवल आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे से नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से भी होना चाहिए। स्वच्छ हवा जनस्वास्थ्य, उत्पादकता और आर्थिक विकास से सीधे जुड़ी है। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं हैं। स्वच्छ तकनीक, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा दक्षता और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन के माध्यम से दोनों लक्ष्यों को साथ हासिल किया जा सकता है। सीएक्यूएम विभिन्न विभागों और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से इसी दिशा में कार्य कर रहा है। हमारा विश्वास है कि वर्ष 2047 का विकसित भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार होगा।

क्या दिल्ली और एनसीआर में एक समान नीतियां न होना भी बड़ी वजह है?

- प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संबंधित राज्यों में नीतियों और उनके क्रियान्वयन के बीच समन्वय आवश्यक है। दिल्ली-एनसीआर एक साझा वायुक्षेत्र है, इसलिए किसी एक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की कमी दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। इसी उद्देश्य से सीएक्यूएम की स्थापना की गई है, ताकि दिल्ली और आसपास के राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए समान मानकों और समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके। आयोग औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों और अन्य प्रमुख स्रोतों के लिए नियमों के अनुपालन में एकरूपता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है और हमारा लक्ष्य है कि सभी संबंधित राज्य और एजेंसियां साझा जिम्मेदारी के साथ वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्य करें।

प्रदूषण से जंग को जनआंदोलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है?

- वायु प्रदूषण को केवल सरकारी प्रयासों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और व्यवहार में बदलाव आवश्यक है। सीएक्यूएम राज्यों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार (आइईसी) अभियानों के द्वारा जनजागरूकता बढ़ा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ने अपनी आइईसी कार्ययोजनाएं तैयार की हैं, जिनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जा रही है। नागरिकों से मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचें, कचरा न जलाएं, धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करें और अपने वाहनों का उचित रखरखाव करें। प्रत्येक नागरिक का छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण है। जब समाज सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभाता है, तभी स्वच्छ हवा का लक्ष्य एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है।