अधीर की मौजूदगी में हुई तोड़फोड़ पर मुकदमा
कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी की मौजदूगी में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जिलाधिकारी [डीएम] के बंगले में हुई तोड़फोड़ की घटना में कई कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ शुक्रवार को एफआइआर दर्ज की गई। एफआइआर में अधीर का नाम भी शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस नेताओं के नामों का खुलासा नहीं कर रही है। उधर, अधीर ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ किया सही किया।
कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी की मौजदूगी में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जिलाधिकारी [डीएम] के बंगले में हुई तोड़फोड़ की घटना में कई कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ शुक्रवार को एफआइआर दर्ज की गई। एफआइआर में अधीर का नाम भी शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस नेताओं के नामों का खुलासा नहीं कर रही है। उधर, अधीर ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ किया सही किया।
मालूम हो कि कांग्रेसी अपने एक साथी की पुलिस हिरासत में हुई मौत से बेहद नाराज थे। सैकड़ों की संख्या में वे गुरुवार को जिलाधिकारी के घर पर मामले की जांच की मांग के लिए ज्ञापन देने गए थे। जिलाधिकारी घर पर नहीं थे। मौके पर अधीर ने भड़काऊ भाषण दे दिया। इस पर कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के बंगले के साथ-साथ पुलिस पर पथराव किया। वहां खड़ी गाडि़यों में भी तोड़फोड़ की।
मामले में पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस अधीक्षक हुमायूं कबीर ने बताया कि सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़, लूटपाट, हिंसा भड़काने, पुलिस के साथ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मीडिया से वीडियो फुटेज भी मांगा गया है। इसके बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एफआइआर में रेल राज्यमंत्री व विधायक मनोज चक्रवर्ती के नाम होने के सवाल पर एसपी ने कहा कि वह फिलहाल नामों का खुलासा नहीं करेंगे।
उधर, रेल राज्य मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि यदि वह मुख्यमंत्री होते तो जिलाधिकारी को निलंबित कर देते। साथ ही धमकी दी कि अगर उनके खिलाफ मुकदमा होता है तो वह राज्यभर में प्रदर्शन शुरू करेंगे। अधीर ने कहा उन्होंने जो भी किया वह सही किया। जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधि की आज्ञा न मानने का कोई हक नहीं है। तृणमूल सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुल्तान अहमद का कहना है कि अधीर ऐसी हरकत पहले भी कर चुके हैं। अहमद ने इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।
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