CBI निदेशक केस : PMO ने खत लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा समय
सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति पर विवाद के बीच पीएमओ ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी सुविधा के मुताबिक मीटिंग के लिए समय मांगा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। सीबीआई के अंतरिम निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर कांग्रेस के ऐतराज के बाद केंद्र सरकार हरकत में आयी है। इस संबंध में पीएमओ ने लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के सिलसिले में होने वाली चयन समिति की बैठक के लिए वो अपनी सुविधा के मुताबिक 16 दिसंबर के बाद की तारीख तय कर लें।
कांग्रेस को आपत्ति
कांग्रेस ने गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की अंतरिम निदेशक की नियुक्ति पर ऐतराज जताया था। इस संबंझ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को चिठ्ठी लिखी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति की बैठक जल्द से जल्द बुलाने की मांग की थी।
CBI अंतरिम निदेशक की नियुक्ति पर खड़गे ने PM को लिखा पत्र
नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एनजीओ कॉमन कॉज़ ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में कहा है कि सरकार ने जान-बूझकर सीबीआई निदेशक के पद पर नियुक्ति नहीं की है। गुजरात कैडर के आईपीएस अस्थाना को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने चयन समिति की कोई बैठक नहीं बुलायी जिसमें प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होते हैं। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को दो दिसंबर को जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक पद पर पदोन्नति दी गयी। उसी समय सीबीआई के विशेष निदेशक आर के दत्ता को विशेष सचिव के तौर पर गृह मंत्रालय में भेज दिया गया। वह सीबीआई के शीर्ष पद के प्रमुख दावेदारों में बताए जा रहे थे। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने दत्ता के कार्यकाल को समय से पूर्व समाप्त कर दिया और उन्हें सिन्हा के पद छोड़ने से मात्र दो दिन पहले 30 नवंबर को गृह मंत्रालय स्थानांतरित कर दिया गया।
'आप' ने भी उठाए सवाल
सीबीआइ के निदेशक पद से सेवानिवृत अनिल कुमार सिन्हा के स्थान पर केंद्र सरकार ने जिस तरह गुजरात कैडर के अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआइ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है, आम आदमी पार्टी (आप) ने इस पर एतराज जताया है।
आप के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा कि सीबीआइ के एडिश्नल डायरेक्टर को हाल ही में गृह मंत्रालय में भेजना और अनिल कुमार सिन्हा के सेवानिवृति होने के बाद राकेश अस्थाना को सीबीआइ की अतिरिक्त जिम्मेदारी देना यह साबित करता है कि केंद्र सरकार की मंशा सीबीआइ का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की है।
गुजरात के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना बने सीबीआइ के इंचार्ज डायरेक्टर