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तमिलनाडु के पुस्तकालयों में फर्जी किताब खरीद का मामला, पीएमके ने की श्वेत पत्र और गिरफ्तारी की मांग

Published: Thu, 12 Nov 2026 09:01 PM (IST)

पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने तमिलनाडु सरकार से सार्वजनिक पुस्तकालयों में फर्जी किताबों की खरीद घोटाले पर श्वेत पत्र जारी ...और पढ़ें

तमिलनाडु के पुस्तकालयों में फर्जी किताब खरीद का मामला (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

तमिलनाडु के पुस्तकालयों में फर्जी किताब खरीद का मामला (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

HighLights

  1. पीएमके ने फर्जी किताब खरीद घोटाले पर श्वेत पत्र मांगा।

  2. अंबुमणि रामदास ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

  3. एआई-जनित किताबों से तमिलनाडु की छवि को नुकसान।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। पीएमके के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कथित फर्जी किताबों की बड़े पैमाने पर खरीद में हुए भ्रष्टाचार पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करने और घोटाले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की।

अंबुमणि ने कहा कि इस मामले में रोजाना सामने आ रही जानकारी से वह हैरान हैं। कथित घोटाले ने पूरे देश में तमिलनाडु की छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि छह नवंबर को कोयंबटूर स्थित पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय में किताबों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे।

यह पुस्तकालय द्रमुक शासन में बनाया गया था और 16 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ था। अंबुमणि के अनुसार, ज्यादातर किताबें अगलविलक्कु पथिप्पगम और फीनिक्स पथिप्पगम नामक दो कम चर्चित प्रकाशकों से खरीदी गईं। आरोप है कि ये प्रकाशक दक्षिण भारत के पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशक संघ (बापासी) में पंजीकृत भी नहीं हैं।

उन्होंने दावा किया कि किताबें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से काल्पनिक लेखकों के नाम पर तैयार की गई थीं। उन्होंने कहा कि तेनकासी जिला केंद्रीय पुस्तकालय से अगलविलक्कु द्वारा प्रकाशित करीब 2,200 कथित फर्जी किताबें हटाई गई हैं। इनमें अधिकांश की कीमत 1,000 रुपये से अधिक थी और प्रकाशक को 27 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

अंबुमणि ने आरोप लगाया कि मद्रास हाइ कोर्ट की मदुरै पीठ के हस्तक्षेप के बाद प्रकाशक के तीन बैंक खातों में जमा 22 लाख रुपये की राशि फ्रीज की गई। उन्होंने सरकार से पुस्तकालयवार खरीद का ब्योरा, भुगतान और जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही प्रकाशकों, अधिकारियों और इसमें शामिल नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की अपील की।

 

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