आइआइटी नहीं आइटीआइ जरूरतः मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जमीनी स्तर पर कुशल मानव शक्ति के निर्माण के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' की औपचारिक शुरुआत की। इसके तहत युवाओं को व्यवसायिक व तकनीकी ज्ञान के रूप में कौशल विकास शिक्षा दी जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 'नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन डॉक्यूमेंट' भी जारी किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कौशल को भुला दिया। चीन ने अपनी पहचान 'निर्माण के केंद्र' के रूप में बनाई है। हम भी 'मानव संसाधन केंद्र' के रूप में उभर सकते हैं। भारत विश्व के मानव संसाधन की जरूरत को पूरा कर सकता है। क्योंकि भारत युवा देश है। हमें इस दिशा में अभी से कदम बढ़ाने चाहिए।

हम चाहते हैं कि नौजवानों को नए अवसर मिलें। दुनिया में नौकरियों का बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में हम अगर भविष्य की ओर निगाह रखकर संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो भारत दुनिया को चार-पांच करोड़ कुशल कामगार मुहैया कराने की क्षमता रखता है। इस कार्यक्रम के जरिए करीब 24 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।

सरकार इन युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र देगी। हमारे नौजवानों के पास जो ताकत है, उसे बल देने की जरूरत है। देश के आइआइटी जैसे संस्थान का दुनिया लोहा मानती है। वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मानव संसाधन प्रदान करने वाला देश बनेगा। पूरे विश्व को हमारी जरूरत होने वाली है।

यह है जरूरत :

वर्ष 2022 तक देश में 10.4 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग की आवश्यक्ता होगी। जबकि, इसी समय सीमा में 29.8 करोड़ की मौजूदा कामगार शक्ति को भी अतिरिक्त कौशल विकास शिक्षण की आवश्यकता होगी। यही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।

34 लाख को 5 साल में कर्ज

इस अभियान के तहत मोदी सरकार ने देश में 'स्किल इंडिया' के तालमेल के लिए पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट पालिसी जारी की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना के तहत 5 साल में 34 लाख कुशल बेरोजगारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

10 हजार नौकरियों की पेशकश :

इस योजना के आगाज के साथ ही अब व्यापारिक कंपनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों 'आइटीआइ' के छात्रों को दस हजार से अधिक नौकरियों की पेशकश करेंगी। एनएसडीसी के प्रबंध निदेशक और सीईओ दिलीप शेनाय ने कहा, 'आइटीआइ से पास होकर निकले विद्यार्थियों को बाश, टाटा मोटर्स, मारुति, रिलायंस जैसी कंपनियों की ओर से नौकरी की पेशकश होगी।

रेलवे देगा सुविधाएं :

रेलवे व कौशल विकास मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के अवसर पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, रेलवे देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्टेशनों पर खाली पड़ी जगहों या कम इस्तेमाल वाली जगहों, वर्कशाप, रेलवे स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों को इस मद में उपलब्ध कराएगी।

कांग्रेस ने कहा, हमारी है योजना

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के 'स्किल इंडिया अभियान' पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भी संप्रग सरकार की एक योजना की री पैकेजिंग है। जबकि, पार्टी मीडिया विभाग प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने सरकार का संप्रग से आगे सोच पाने में नाकाम बताते हुए कहा कि इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया था और इसे फिर से नए नाम से लांच किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक दिन पहले ही मोदी सरकार पर संप्रग की योजना को नए नाम से पेश करने की बात कही थी।