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मध्य प्रदेश के स्वमित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ई-प्रापर्टी कार्ड करेंगे वितरित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर 1230 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना (सर्वे आफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलाजी इन विलेज एरियाज) के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। योजना के तहत एक लाख 71 हजार लाभार्थियों को ई-प्रापर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे।

By TaniskEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 04:59 PM (IST)Updated: Tue, 05 Oct 2021 04:59 PM (IST)
मध्य प्रदेश के स्वमित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ई-प्रापर्टी कार्ड करेंगे वितरित
मध्य प्रदेश के स्वमित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी।

नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर 12:30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना (सर्वे आफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलाजी इन विलेज एरियाज) के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि वह इस अवसर पर योजना के तहत एक लाख 71 हजार लाभार्थियों को ई-प्रापर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे।

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स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई भूमि का सीमांकन करना है। इस योजना ने देश में ड्रोन निर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दिया है। बता दें कि 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 'रिकार्ड्स आफ राइट्स' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान दिया जाएगा। 

नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद (आबादी) भूमि का सीमांकन करने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक लोन को सक्षम करना। इससे संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना, व्यापक ग्राम स्तर की योजना ग्राम स्वराज को सही मायने में प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मानिर्भर बनाने की दिशा में कदम होगा।

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