G20 Summit: पीएम मोदी की मंत्रियों को 'जी20 इंडिया' ऐप डाउनलोड करने की सलाह, 24 भाषाओं में कर सकते हैं एक्सेस

नई दिल्ली, एजेंसी। G20 SUMMIT: राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह 9 और 10 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने इस शिखर सम्मेलन से पहले 'जी20 इंडिया' (G20 India app) नामक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।

इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी मंत्रियों को जी20 इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। इस ऐप के जरिए मंत्रियों को विदेशी प्रतिनिधियों के साथ निर्बाध रूप से बातचीत करने में मदद मिलेगी। दरअसल, पीएम मोदी ने नई दिल्ली में महत्वपूर्ण जी20 शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक के साथ बातचीत की थी और इसी दौरान उन्होंने सभी मंत्रियों को ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी।

इस ऐप से मिलेगी मदद?

'जी20 इंडिया' ऐप के जरिए यूजर्स को जी-20 से संबंधित सभी जानकारियां हासिल होगी। इसमें G20 इंडिया 2023 इवेंट के लिए एक कैलेंडर,मीडिया और G20 के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। बता दें कि यह ऐप भारत की G20 अध्यक्षता तक काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार (5 सितंबर) तक वैश्विक स्तर पर 15000 से अधिक मोबाइल ऐप डाउनलोड किए जा चुके है। G20 इंडिया मोबाइल ऐप प्रतिनिधियों को सभी G20 देशों की भाषाओं में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने में मदद करेगा।

ऐप को 24 भाषाओं में कर सकते हैं एक्सेस

• मोबाइल में नेविगेशन की सुविधा है, जो विदेशी प्रतिनिधियों को एक स्थान से दूसरे स्थान और भारत मंडपम तक जाने में मदद करेगी
• G20 इंडिया ऐप के साथ, भारतीय मंत्री विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भाषा के साथ-साथ संचार बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं
• G20 इंडिया मोबाइल ऐप में ऐसी सेवाएं बनाई गई हैं, जिन्हें लोग 24 भाषाओं में एक्सेस कर सकते हैं

भारत पूरी तरह से तैयार 

भारत 9-10 सितंबर तक नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व नेता नई दिल्ली पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को जी20 की अध्यक्षता संभाली थी और देश भर के 60 शहरों में जी20 से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित की गईं थीं।

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